काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुनः अघि बढाएको छ। गत वैशाख २ गतेपछि रोकिएको प्रक्रिया असोज १६ गते बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएसँगै पुनः सुरु भएको हो।
सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका अन्य कम्पनीलाई पनि क्रमशः आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइनेछ। आवेदन दिएका कम्पनीका कागजात, कानुनी प्रक्रिया र नियामकीय मापदण्ड पूरा भए–नभएको अध्ययन गरेर स्वीकृति दिने उनले बताए।
सेबोनका अनुसार अहिले विभिन्न क्षेत्रका ९८ वटा कम्पनी आईपीओ निष्कासनको अनुमतिको पर्खाइमा छन्। ती कम्पनीले कुल ४९ करोड ५ लाख ५ हजार ५२० कित्ता शेयर निष्कासन गरी बजारबाट ७० अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
पाइपलाइनमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३२ कम्पनी छन्। उनीहरूले १७ करोड ४१ लाख ९१ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गरी करिब ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रका ३४ कम्पनीले १६ करोड ८३ लाख कित्तामार्फत करिब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ जुटाउने तयारी गरेका छन्।
त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले करिब ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, लगानी क्षेत्रका नौ कम्पनीले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र अन्य विविध क्षेत्रका १५ कम्पनीले ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। लघुबीमा क्षेत्रका तीन कम्पनीले समेत ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्।
यसैबीच, सेबोनले आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्दै कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाह तथा आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार आईपीओबाट प्राप्त रकम स्वीकृत उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्ने, छुट्टै बैंक खातामा रकम राख्नुपर्ने तथा यसको उपयोगको त्रैमासिक र वार्षिक विवरण बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति वा संस्था तथा निश्चित अवस्थामा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सेबोनको प्रस्तावित मापदण्डप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) भने असन्तुष्ट देखिएको छ। इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति अन्य व्यवसायभन्दा फरक भएकाले छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट र मापदण्ड बनाउन माग गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणकै क्रममा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सञ्चालनमा आएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए। आयोजना करिब ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण जलविद्युत् कम्पनीको नेटवर्थ घट्न सक्ने भन्दै निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने इप्पानको तर्क छ। साथै, आईपीओ आवेदनको प्रारम्भिक परीक्षण, विस्तृत मूल्याङ्कन र निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोक्न तथा नयाँ मापदण्डका कारण यसअघि नै आवेदन दिएका जलविद्युत् कम्पनीलाई प्रभावित नगर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
