काठमाडौं । सरकारले नियमितरुपमा खर्च पाउने अन्तिम दिन अर्थात् सोमबार एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)ले बाट प्राप्त सोमबारसम्मको सरकारी खर्चको विवरणले यस्तो देखाएको हो । सोमबार सरकारले पुँजीगत खर्च नै सबैभन्दा धेरै गरेको छ । सोमबार १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको मलेनिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो दिन सरकारले नौ अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपियाँ चालु खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फपनि नौ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपियाँ भएको छ । सरकारले गत आइतबार पनि एकै दिन २४ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमा चालु खर्च आठ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख रुपियाँ रहेको थियो । यसैगरि पुँजीगत खर्च तीन अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपियाँ रहेको थियो । वित्तिय व्यवस्था तर्फ भने १२ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपियाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले नियमित रुपमा गर्न पाउने दिन सोमबार नै अन्तिम दिन थियो । त्यसको दवावमा सरकारले आइतबार र सोमबार असन्तुलित रुपमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार मंगलबारदेखि सरकारी खाता बन्द गरिदैछ । नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार आजदेखि सरकारी खाता बन्द गरिदैछ । त्यसको दवावमा सरकारले आइतबार र सोमबार उच्च मात्रामा खर्च गरेको छ । अन्य समयमा उचित खर्च नभएको अवस्थामा सरकारलाई असारमा र त्यसमा पनि अन्तिम समयमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने दवाव छ । तर, यसले अनियमीतता पनि निम्ताएको हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यस्तो प्रवृतिलाई सुधार गर्न आवको सुरुदेखि नै सन्तुलितरुपमा खर्च गर्दै जानुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । नियमअनुसार आजबाट सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । तर, यो व्यवस्था कहिले पनि लागू भएको इतिहास भने छैन । महालेखा परीक्षकले पनि पटक पटक यस बिषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, सरकारले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छैन । र, यसपाली पनि उक्त नियम तोड्न सरकार बाध्य हुने देखिन्छ । यसलाई घुमाउरो पारामा कानुनले पनि बाटो खुला गरेको छ । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमै टेकेर सरकारले अन्तिम समयमा पनि खर्च गर्न सक्ने जोखिम छ ।
सोमबारसम्म सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपियाँ मात्रै छ । यो लक्ष्यको ७७।४४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ खर्च नभएपनि १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गर्न सकिने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । समीक्षा अवधीमा सरकारको चालु खर्च भने नौ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपियाँ पुगेको छ, यो लक्ष्यको ८१।७९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसमा सन्तोष जनक नै प्रगति देखिएको छ । तर, बिकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च भने लजास्पद देखिएको छ । सोमबारसम्म पुँजीगत खर्च ५६।९७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले यो बर्ष तीन खर्ब दुइ अर्ब सात करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोमबार सम्म सरकारको पुँजीतग खर्च एक खब ७२ अर्ब नौ करोड २२ लाख रुपियाँ मात्रै छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ८१।४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमबारसम्म त्यस अन्तरगत दुई खर्ब ५० अर्ब २६ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।