काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो पार्ने अभियानमा विभागीय मन्त्री लागे पनि पुरानै दायित्वको भारले उम्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा रु एक अर्ब रकम रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ । यस्तो आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटकोे एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ । काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहन बापत बर्सेनि करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य बिमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी रु तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी रु आठ हजार ३५० देखिएको बताए । सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोशी र बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ । काफ्लले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बिमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसैगरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।