वासिङ्टन । संसद् भवनमा भएको हिंसाका विषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ । अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको हो । गत साता संसद् भवनमा भएको हिंसालाई ट्रम्पले प्रोत्साहित गरेको आरोपसहित लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव २३२ भोटसहित पारित भएको हो । महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा १९७ जना सांसद मात्र देखिए । रिपब्लिकन पार्टीकै दस जना सांसदले महाभियोग प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । योसँगै ट्रम्प दुई पटक महाभियोग लाग्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । यसअघि सन् २०१९ मा पनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यतिबेला भने ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रिपब्लिकन पार्टीका एक जना सांसद पनि देखिएका थिएनन् । तर त्यसबेला ट्रम्पलाई माथिल्लो सदन सिनेटले सफाइ दिएको थियो । आफ्नो कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । तल्लो सदनबाट पारित भएको प्रस्ताव अब सिनेटले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सिनेटको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । दुई तिहाइ बहुमतका लागि रिपब्लिकनका सांसदहरूले पनि मत दिनुपर्ने हुन्छ ।
१०० सिट रहेको माथिल्लो सदनमा ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन रिपब्लिकन पार्टीका कम्तीमा १७ जना सिनेटरको साथ चाहिन्छ । मंगलबार प्रकाशित न्युयोर्क टाइम्सको एउटा रिपोर्टका अनुसार रिपब्लिकनका कम्तीमा २० जना सांसद ट्रम्पलाई गत साता भड्किएको हिंसामा दोषी ठहर्याउँदै महाभियोगमा पक्षमा उभिने देखिएका छन् ।
डेमोक्र्याटहरूले संसद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा ट्रम्पबाट राष्ट्रपतीय शक्ति खोस्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्स तथा मन्त्रिमण्डललाई आग्रह गरिएको थियो । तर उपराष्ट्रपति पेन्सले अमेरिकी संविधानको २५औं संशोधनमार्फत ट्रम्पलाई हटाउने कुरा अस्वीकार गरेपछि संसद्मा महाभियोग प्रस्तावमाथि मतदान भएको हो ।
हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख नान्सी पेलोसीले ट्रम्पका कारण अमेरिकी लोकतन्त र संविधानमाथि नै खतरा रहेको भन्दै उनलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी जनवरी २० मा पदावधि सकिँदै छ । तर त्यसअघि नै उनलाई ह्वाइटहाउसबाट निकाल्न डेमोक्र्याटिक दलले प्रयास गरिरहेको हो । त्यसका लागि उक्त दलले अमेरिकी संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई टेक्दै उपराष्ट्रपति पेन्सले ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने बताएको हो ।
संविधानको २५ औं संशोधनअनुसार पेन्सले ट्रम्प अयोग्य रहेको घोषित गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी आफूमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । तर पेन्सले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेपछि डेमोक्र्याटले आफ्नो बहुमत रहेको तल्लो सदनबाट ट्रम्पमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
