काठमाडौं ।कुनै पनि पदमा त्यस्तो व्यक्ति नियुक्त हुँदा न्याय हुन्छ ऊसँग विषयगत विज्ञता होस्, तर यहाँ विज्ञता भनेकै राजनीकि सहभागिता र दलहरुसँगको हिमचिमलाई बनाइँदा नेपालको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । नयाँ सरकारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा यसपटक सक्षम र विवादरहित नेतृत्व सिफारिस गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हालै राजीनामा दिएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति नै ११ महिनासम्म चलेको कर्पोरेट–राजनीतिक रस्साकस्सीपछि मात्र टुंगिएको थियो।
उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत स्वार्थ समूहअनुकूल अध्यक्ष नियुक्ति नभए सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि श्रेष्ठले नयाँ सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनीअघि अध्यक्ष रहेका रमेश हमालको नियुक्ति पनि कर्पोरेट स्वार्थसँग जोडिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। हमालविरुद्ध नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसमेत लागेको थियो।
यसअघि हमालमाथि लगाइएका ती आरोपहरू सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा उठाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए। अहिले वाग्ले स्वयं अर्थमन्त्री भएकाले उनले विगतका आरोपविपरीत निष्पक्ष र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। विगतमा हुँदै आएको ‘सेटिङ’ अन्त्य गर्दै स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। साथै, पूँजीबजारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु भावी अध्यक्षको मुख्य दायित्व हुनेछ।
