काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा देखिएका समस्या समस्या समाधान गर्दै दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन गठन भएको कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठक यही विषयमा केन्द्रीत भएर सकिएको छ ।
सुरुमा अण्डरराईटिङ नै नहुने, कोरोना पोजेटिभ प्रमाणित हुने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाइने भनेर २०७७ बैशाख ७ गतेबाट सुरु गरिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अहिले त्यस्तो अवस्थामा नरहेपछि समस्या थपिएको छ । बीमा समितिले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा सीमित सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई मात्रै कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि योग्य हुने व्यवस्था लागू गरेपछि सयौं मानिसहरुले दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका छन् ।
यतिसम्मकी सरकारी अस्पतालका रिपोर्ट पेश गर्दा समेत दावी भुक्तानी नपाएको भन्दै गुनासो गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । बुधबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठक यही सन्दर्भमा केन्द्रीत भएको बताइएको छ । केही चरणको बैठक बसेर यी सबै समस्याको निकास निकालिने बताइएको छ । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
