काठमाडौं । हो कुलुमान घिसिङको एक्लो प्रयासले लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन । तर कुलमान प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि लोडसेडिङ हटेको चाहिँ वास्तविक हो । कुनै एउटा व्यक्ति इमान्दार बन्दा कतिसम्म परिवर्तन गर्न सकिँदो भन्ने उदाहरण पनि कुलमान नै हुन् । तर त्यही कुलमानलाई फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मा दिन हाम्रो सरकारलाई कानुनले छेकेछ । यहाँ टोले गुण्डा, ज्यानमारा र अपराधीलाई नियुक्ति गर्न नछेक्ने कानुन एउटा कुशल व्यवस्थापकलाई नियुक्त गर्नुपर्दा छेक्न पुग्छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने बताएका छन्। शुक्रबार बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणका सन्दर्भमा आएका र रचिएका कथाहरूमा रमाउनु आवश्यक नभएको बताए।
मुलुकको हित र कार्यक्षमताका अधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उनको भनाइ छ। कुलमानको काम प्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट भए पनि पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले नदिएको उनको भनाई थियो । कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नै परेमा पनि नयाँ कानुनअनुसार गरिने तर यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए। नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन कुलमानको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि उनको एक्लो प्रयासले मात्र नभई सरकारको लगानी र सम्पूर्ण टिमको योगदानको कारण सम्भव भएको ज्ञवालीले बताए।
