काठमाडौँ । मुलुकलाई संकट पर्दा राज्यले काँध थाप्नुपर्छ । जनता अहिले कोरोना कहरको संकटमा ग्रस्त छन् । अर्थतन्त्र धरासायी बन्दा लाखौंको रोजीरोटी गुमेको छ । यस्तो बेला सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । सरकारको काम संक्रमित र मृतकको संख्या गन्ने मात्रै पक्कै होइन । नेताहरुको नाममा करोडौं खर्च गर्न तयार हुने सरकार जनताको जीवनसँग किन खेलिहरेको छ ?
‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्ने तर त्यसलाई मान्दिनँ भन्न वा उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए । कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनेको थियो ।
यसैबीच, सरकारले विपन्न र अग्रपङ्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत बाहेकको परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
संक्रमित भएर आफै होम आइसोलेसनमा रहेका थापाले ट्वीट गर्दै अब उप्रान्त सरकारको काम संक्रमित गन्ने मात्रै हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय : कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नू ! यसरी हरेक दिन खुद्राखुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू बरू सिधै भनिदिनुस् संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही गरिन्न,’ थापाले भनेका छन्। थापाले सरकार स्वयम संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेको भन्दै व्यंग्य पनि गरेका छन् ।
