काठमाडौं । युवा पुस्तालाई निराश तुल्याउने गरी सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याएको छ । प्रविधिमैत्री र नयाँ उत्साहका साथ यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका युवा पंक्तिलाई छेक्ने गरी भएको यो निर्णयले युवा पुस्तालाई अझ निराश बनाउने काम गर्ने छ । सरकारले ठूलो लगानी गरिसकेपछि काम गर्नसक्ने स्थितिमै अनुभवी कर्मचारीहरुलाई घर पठाउँदा वार्षिक झण्डै २ अर्ब रुपैया पेन्सनका रुपमा दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । यो तर्कलाई प्रविधि मैत्री संरचनाका पक्षधरहरु स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् ।
पुरानो पुस्ता कामका लागि अनुभवी भए पनि प्रविधिमैत्री हुन सकिरहेका छैनन् । देशमा वर्षमा झण्डै डेढ लाख बेरोजगार पैदा गर्ने कारखानाको रुपमा रहेको एसइई बोर्ड समेत बेलाबखत विवादमा पर्ने गर्दछ । आधुनिक शिक्षाको नाममा पुरानो प्रवृत्तिलाई जोगाउनका निम्ति शासकहरु बेलाबखत आफ्ना कुतर्कहरु प्रस्तुत गर्दै गल्ती कमजोरी लुकाउँछन् । यही प्रवृत्तिअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशका लागि उमेरहद बढाइएको हो । यसअघि ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था थियो । अनिवार्य अवकाशको उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव ग रिएको हो ।
बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबारे सहमति जुटेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्न सदस्यहरु सहमत भएका हुन् । २०२१ सालपछि जन्म भएका सबै कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्नेमा सहमति भएको हो । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६५ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । न्यायाधीश, प्राध्यापक, संवैधानिक निकायका अधिकारीहरुको अवकाश ६५ वर्षमा हुने, कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।
