काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीति खारेज गर्न माग गरेको छ। एमालेले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ, भनी उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट हुने एमालेको ठहर छ। हाम्रो पार्टीले संघीय संसदमा भएको छलफलमार्फत उपरोक्त नीति खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको सूचितै छ, एमालेले भनेको छ। बीमाका सन्दर्भमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ। जनविरोधी उक्त नीति फिर्ता लिन पुनः ध्यानाकर्षण हाम्रो पार्टी गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको र आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाका बारेमा आएका विभिन्न समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि एमालेले जनाएको छ।