जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि कम्तीमा एक मन्त्रीले विदा लिनुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रिमण्डल सदस्यको संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सत्ता गठबन्धनका कुनै एक दलले मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने छ। ६ सांसद भएको जनमतले १ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। त्यही कुन मन्त्रालय खाली गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहकार्य सुरु गरेका छन्। सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले जनमतलाई दिने मन्त्रालयबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ। सरकारमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका ९ मन्त्री छन्। यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका एक राज्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री छन्। यसमा एक जना नेपाल समाजवादी पार्टीका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक राज्यमन्त्री सहित ३, जनता समाजवादी पार्टीका एक राज्यमन्त्री सहित ३, लोसपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका १ मन्त्री छन्। कांग्रेसबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने सम्भावना ज्यादै कम रहेको नेताहरु बताउँछन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरुको व्यवस्थापन गरिएकाले मन्त्री हटाउन दुवै नेता तयार छैनन्। यस्तै जसपा र एकीकृत समाजवादीबाट पनि मन्त्री हट्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। एकएक मन्त्रालय पाएका लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति हट्ने कुरै भएन। यस आधारमा माओवादीले नै मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने देखिन्छ। गठबन्धन बैठकमा यसबारे कुरा उठेको थियो। अहिलेसम्म जनमतले कृषि र उद्योगमध्ये कुनै एक मन्त्रालय दिइनुपर्ने बताइरहेको छ। तर, यी दुवै मन्त्रालय माओवादीसँग छैन। कृषि एकीकृत समाजवादीको भागमा छ भने उद्योग कांग्रेसको भागमा छ। यी दुवै दल मन्त्रालय खाली गराउन तयार छैनन्। मधेशमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलसँग रहेका तीन वटा मन्त्रालयमध्ये कुनै एक जनमतलाई दिन सक्ने सम्भावना छ। संघीय मामिला, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र खानेपानी मन्त्रालयमध्ये कुनै एक लिन प्रधानमन्त्रीले जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके) लाई प्रस्ताव गरेका थिए। आइतबार बिहान बालुवाटार पुगेका राउतलाई सो प्रस्ताव गरेको जनमतका नेता बीपी साहले बताए। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पाएको मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना कम भएकैले अहिले जनमत प्रधानमन्त्रीले खाली गराउने मन्त्रालयको प्रतीक्षामा छ। खानेपानी मन्त्रालयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव छन्। माओवादीकै चुनाव चिह्न लिएर जिते पनि दुई दलबीच पार्टी एकता भइसकेको छैन। केही समय पहिले पर्यटनमन्त्री सुदन किराती हट्नसक्ने चर्चा चलेको थियो। तर, उनी यो सरकारका लोकप्रिय मन्त्री हुन्।