संसारको जुनसुकै मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचैनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई अनुसन्धानको खाँचो पर्दछ । बिनाअनुसन्धान न्याय निरुपण हुन सक्दैन, कुनै पनि घटनाको वास्तविकता पहिचान हुन सक्दैन । तर, हाम्रो सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ताहरु त्यो क्षेत्रमा नटिक्ने, सकेसम्म भाग्न खोज्ने प्रबृत्ति बढ्दैछ ।

आइतबार सम्पन्न प्रहरी र सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यी र यस्ता कुरा किन पनि जटिल रुपमा उठे भने, पछिल्ला घटनाक्रम सुरक्षा निकायलाई झस्काउन काफी छन् । एसपी डिल्लीराज विष्टको बर्खास्ती र डिएसपी अंगुर जिसी निलम्बन हुने गरी निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान बिथोलियो । ३३ किलो सुन प्रकरणमा एसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी, सई नवराज सञ्जेलहरुले अण्डरकभर अपरेशनलाई संगठित अपराधको मुद्दा बनाइँदा आफैँ जेल जानुपर्ने स्थिति आयो । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न ३३ बुँदे घोषणापत्र त जारी भएको छ,, तर गत वर्ष आएको अपराध संहिताको दफा ९९ गलपासोका रुपमा खडा हुँदैछ, त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नलाई । काम गर्ने क्रममा त्रुटी देखिए वा मुद्दाको गलत अभियोजन भए थुनामै बसेर कारवाही भोग्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।

बेला–बेला डण्डा बोकेर गस्तीमा हिँड्नुपर्ने, अनुसन्धानमा जुट्नुपर्नेसँगै जागिर जाने र थुनिनुपर्ने जोखिम पनि झेल्नुपर्ने स्थिति उक्त दफाले सिर्जना गरेको छ । सामान्यतया सिडिआर (कल डिटेल्स) लिनका लागि अदालत हुँदै सेवा प्रदायक कम्पनीसम्म धाउनुपर्ने, त्यो ढिलाइबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा पर्ने प्रभावलाई लापरवाहीको नाम दिएर हत्कडीमा बाँधिनुपर्ने अवस्था छ अनुसन्धान अधिृकतहरुसामु । निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान गिजोलिनुमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको दोष छ कि बाहिरी तत्व (पत्रकार, अधिकारकर्मी) समेत यसमा कारक छन् ? वा, अनुसन्धानका नाममा सिभिल सुप्रिमेसी भन्दै अदालत वा गृह मन्त्रालयहरुले बनाउने अलग्गै छानबिन समितिहरु जिम्मेवार छन् ? के दिवेश लोहनी, प्रजित केसीहरु सनम शाक्यलाई मार्न र सुन लुट्न हिँडेका थिए ? या, डिल्ली विष्ट र अंगुर जिसीहरु निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न थिए ?

उनीहरुले घटनाको अनुसन्धान गरे । यसक्रममा लापरवाही गरे होलान् । यदि त्यस्तो हो भने तिनलाई खबरदारी गर्ने प्रावधान होला । तर, दिवेश, प्रजितहरुले जेल बस्नुपर्ने दिन आयो । निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धानकर्मीले नै आफ्नो डिएनएका लागि रगत दिएर इज्जत–प्रतिष्ठा लिलामीमा राख्नु प¥यो । १२ वर्ष पुरानो रौतहट हत्याकाण्डको सफल छानवीन भयो वा पुरानो काण्ड बल्झियो भन्ने नाममा एसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई थप एक वर्ष त्यहीं बसेर अरु अपराधको पनि छानविन गर भनियो कि कुनै प्रकारको पुरस्कार दिइयो ? केही पनि गरिएन, बरु आफ्ताव आलम जेल गएलगत्तै उनलाई त्यहाँबाट घिस्याएर सरुवा गरियो । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय टक्लालाई जनकपुर बम काण्डमा दोषी करार गरिएपछि सई दीपेन्द्र अधिकारीले दिल्लीबाट समातेर ल्याए । न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका मुख्य योजनाकार बाबुकाजी थापालाई समात्नका लागि सर्लाहीमा महिनौँसम्म भेष बदलेर काम गर्ने को थिए ? यसरी अनुसन्धान सफल हुने तर अनुसन्धानकर्मी दण्डित हुने सिलसिला जारी छ । सईबाट एक तह बढुवा माग गर्दा पाएनन्, कुनै युनिट कमाण्ड गर्न पाऊँ भने त्यो पनि सुनिएन ।

युएनमा पास भए, तर जान पाएनन् । फलतः राजीनामा दिए, निराश भए । एसपी नरेन्द्र उप्रेतीलाई नपुग्दो के थियो ? पुख्र्यौली सम्पत्ति टन्नै । अपराध महाशाखाको जघन्य शाखा, जहाँ खुन–डाँकाका मुद्दा हेरिन्छ । त्यसमा लामो समय काम गरे । त्यो आकर्षक हैन, ‘दुःख पाउने’ ठाउँ हो । तर, काम त गरे । फलतः बढुवामा छुटाइए । राजीनामा दिएर हिजोआज इटहरी–कानेपोखरी ओहोरदोहोर गरी दिन बिताउँदै छन् । दिवेश लोहनीले नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी, अर्थात् ८८ केजी सुन समाते । मधेश आन्दोलनताका सप्तरी र पर्सामा कसैले सकेनन् भनेर उनैलाई पठाइयो । सनम शाक्यको लास फेला पार्न उनैले आफ्नो टोली इटहरी पठाए । तर, उनीहरु आफैं जेल जाने तहमा पुगे । अर्थात्, मेहेनतका साथ काम गर्ने प्रहरीको प्रोत्साहन भएन । भर्नाको एक नम्बर, बढुवामा को कहाँ भनेर हेर्दा यसरी व्यक्तिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन निष्पक्ष नहुने खतरा देखियो ।
– जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार