काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत औषधि उपचार गराउँदा १० प्रतिशत सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । प्रतिपरिवार एक वर्षको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बीमाको प्रिमियमर रकम तिरिसकेपछि वर्ष दिनमा एक लाख रुपैयाँको औषधि उपचार लिनैपर्ने सोचको विकास भएकाले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै १० प्रतिशत रकम सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । पछिल्लो समय बीमाको दुरुपयोग भएको पाइएको उनले उल्लेख गरे । प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बीमामार्फत् पहिलो आधारभूत स्वस्थ्या सेवा सबैलाई निःशुल्क हुने जनाए । आधारभूत स्वस्थ्या सेवाभन्दा मथिल्लो तहको उपचार खर्च बीमाबाट होस्, उनले भने, बीमाले नभ्याउने स्पेसल प्याकेज होस्, जस्तै बालबालिका सुरक्षा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, हात्ती पाइले र खोप कार्यक्रममा चलाइरहेका छौँ, यो पनि बीमाले नै कभर गरोस्, सोही अनुसार स्वास्थ्य बीमा लागु गर्न खोज्दै छौँ । स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गराउँदा १० प्रतिशत ग्राहकले तिर्नुपर्ने तयारी गरिरहँदा जनतामाथि झनै भार थपिने जनस्वास्थ्यविद् डा शरद वन्तको अनुमान छ । ‘सुधार गर्ने नाममा १० प्रतिशत तिर्ने नियम ल्यायो, त्यो १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने कारणले गर्दा गरिब जनतामाथि झनै भार थपिन्छ होला, उनले भने, क्षमता भएकाका लागि राम्रो हो तर यसबाट राज्यलाई कति फाइदा होला ?

के के छन् सुविधा
मुलुकमा आठ वर्ष अघि सरकारद्वारा लागु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७० लाख जनाभन्दा बढी आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । अति गरिव, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता, महिला स्वयंसेविका र सरुवा रोग भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारको सदस्यमा आधारित छ । बीमामार्फत वार्षिक एकदेखि दुई लाखसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि ५ जनाको परिवारका लागि वर्षदिनमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिने व्यवस्था छ । बीमा सेवामार्फत सामान्य उपचारदेखि जटिल रोगको पनि निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । यस बीमामा १ हजार १ सय ३३ किसिमका औषधि बिमितलाई निःशुल्क प्रदान गरिन्छ । यसका साथै ओपीडी, ल्याब लगायतको सुविधा पनि रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । यी उपचार सेवा सरकारले तोकेको मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै लिन पाइने व्यवस्था भए पनि अब हरेक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट लागु गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बताए ।