काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भए लगानीमैत्री वातावरण बन्नसक्छ भन्ने अनुमान केही हदसम्ममात्रै सत्यता सावित भएको छ । अहिले बहुमतको सरकार छ । राजनीतिक स्थायित्व छ । राजनीतिक दल र सरकारले चाहने हो र लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भने विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भनेको नीतिको स्पष्टता हो । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र चाँडो चाँडो नीति पनि परिवर्तन भइरहेन अवस्थाले गर्दा विगतमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको र वैदेशिक लगानी सोेचेअनुसार नआएको भन्ने अवस्था अहिले छैन ।

अहिले संविधान निर्माणपछि इतिहासकै बलियो सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । नीतिगत अस्पष्टता हटाउनका लागि चाहेमा हटाउन सकिने अवस्था छ । तर पनि सोचेअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार, गत असारदेखि हालसम्म वैदेशिक लगानीसम्बन्धी १ सय १६ वटा उद्योगहरूले स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा पर्यटनसम्बन्धी ४९, सेवामूलक ३५, निर्माण सम्बन्धी १२, सूचना प्रविधिसम्बन्धी १९ र कृषि र वनसम्बन्धी १ वटा उद्योगले वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति लिएका छन् ।

ती १ सय १६ वटा उद्योगहरूले १८ अर्ब २५ करोड लगानी भित्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने यी उद्योग सञ्चालनमा आए ६ हजार ६ सय ८३ जनाले रोजगारी पाउने तथ्यांकमा देखाइएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी उद्योगहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तथ्यांकमात्रै हुने र स्वीकृति लिएका उद्योगहरूले लगानी भित्र्याएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग रहने गरेका कारण विभागलाई यस बारेमा जानकारी छैन । तथ्यांकमा वैदेशिक लगानी बढेको देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि वैदेशिक लगानी भित्रियो भनेर जुन प्रचार गरियो त्यसमा सत्यता छैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा लगानी भित्रियो भन्न मिल्दैन । अहिले पनि निजी क्षेत्र त्राहीत्राहीमा छ । लगानीको वातवारण बनिसकेको छैन । पुराना केही प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्दैमा यो सरकारका पालमा लगानी बढ्यो भन्न मिल्दैन । लगानीप्रतिको विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । रोजगारीमूलक उद्योगहरू खुल्न सकिरहेका छैनन् । सरकार स्थायी छ । स्थायी सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ भनेर जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन । आम जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकार अघि बढेको छैन ।

तिलकराम शर्मा, पूर्व सचिव
पूर्व सचिव एवं उद्योग विभागमा महानिर्देशक पदमा रहेर लामो समय कार्य गर्नुभएका तिलकराम शर्माले संख्यात्मक रुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्योगहरू बढे पनि यसैमा चित्त बुझाउने अवस्था छैन । लगानीको सीमा ५ करोड बनाइएको छ । त्यसकारणले पनि लगानीको प्रतिबद्धता बढेको हुनसक्छ । वास्तविकता त्यस्तो छैन । अनुमति लिँदा प्रतिबद्धता उद्योगीहरूले गरेका हुन्छन् उद्योग स्थापना गर्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने लगायतका कार्यहरू पूरा गर्दा ती प्रतिबद्धता पूरा भएका हुँदैनन् । कतिपय वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन गर्न भनेर स्थापना गरिएका उद्योगहरूले भीसा सुविधालगायतका व्यक्तिगत सुविधा लिनका लागि मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिँदैन । संख्यात्मक रुपमा वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू स्थापना हुनुभन्दा गुणत्मक रोजगारी दिने उद्योगहरू स्थापना हुनु मुलुकका लागि फाइदाजनक हुन्छ । अहिले उद्योग विभागमा उद्योगीहरूलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिनका लागि एकल डेक्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गरेको छ । त्यस्तै विभागले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताअनुसार भित्रियो कि भित्रिएन भनेर डाटा लिनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।

ध्रुवलाल राजवंशी, पूर्व महानिर्देशक, उद्योग विभाग
मेरा पालामा वैदेशिक लगानीको सीमा २० लाखबाट ५० लाख पुर्याएको हो । लगानीको सीमा कम भएका कारण जस्तासुकै प्रकृतिका उद्योगहरू पनि सानो तिनो स्वार्थ पूर्तिका लागि आउने परिपाटीको अन्त्य होस् भन्ने हिसावले त्यसबेला लगानीको सीमा ५० लाख पुर्याइयो । अहिले त्यो सीमा बढाएर ५ करोड पुर्याइएको छ । लगानीको सीमा बढाउँदैमा ठूला वैदेशिक लगानी गर्ने उद्योगहरू भित्रिने होइनन् । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक सुनिश्चितताको आवश्यकता पर्दछ । यसले साना उद्योगहीलाई डिसकरेज गर्ने काम गरेको छ । संख्यामामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग दर्ताको संख्या बढेको भए पनि त्यसले गुणात्मक परिणाम दिएको मैले महसुस गर्न सकेको छैन । संख्या बढ्दैमा फुर्किनुपर्ने अवस्था छैन । उद्योगीहरूले प्रतिबद्धता बमोजिमको लगानी ल्याए कि ल्याएनन् त्यो ठूलो कुरा हो । लगानीप्रतिको विश्वास केही हदसम्म बढेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वले नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने भएका कारणले पनि त्यो विश्वास बढेको होला । अझै सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रशस्तै काम गर्न बाँकी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यले मात्र उद्योगमैत्री वातावरण बन्नसक्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

उदय गुप्ता, निर्देशक, वैदेशिक लगानी शाखा, उद्योग विभाग
२०७५ चैतदेखि नयाँ ऐन आएपछि वैदेशिक लगानीको सीमा ५ करोड पुर्याइएको छ । सीमा बढेकाले पनि लगानी पक्कै पनि बढेको देखिन्छ । उद्योगको संख्या पनि बढेको छ । वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा केही चासो उद्योगीहरूले देखाउन थालेका छन् । चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता बढी आएको छ । सेवामूलक, घरेलु, रेष्टुरेन्ट, सफ्टवेयर, कार्गो, निर्माण र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगीहरू उत्साहित देखिएका छन् । विगतको तुलनामा राजनीतिक स्थिरताले पनि उद्योगीहरूमा उत्साह देखिन्छ ।

बिनोदकुमार खड्का, प्रवक्ता, उद्योग विभाग
भोलुका आधारमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी उद्योग र लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । यसमा पनि ८० प्रतिशतजति चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता छ । सरकारको स्थिरता, लगानी सम्मेलन र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले पनि संख्या बढेको होला । लगानीको प्रतिबद्धता बढेको तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानीभित्रिएको नभित्रिएको कुरा राष्ट्र बैकसँग तथ्यांक हुने भएका कारण यसै भन्न सकिँदैन । समग्रमा विभाग र सरकारले चालेका कदमले गर्दा वैदेशिक लगानीप्रति चासो बढेको छ ।

अञ्जनकुमार दाहाल, कानुन व्यवसायी (वैदेशिक लगानी विज्ञ)
अहिले प्रतिबद्धता बढेको हो । सीमा बढेका कारण प्रतिबद्धता रकम बढेको देखिएको हो । लगानीको सीमा पाँच करोड पुर्याएपछि साँच्चै उद्योग खोल्ने उद्योगहरू कम आएका छन् । कतिपय उद्योग सुविधा लिने प्रयोजनका लागि पनि दर्ता भएका हुनसक्छन् । मत भन्छु लगानीको सीमा बढाएपछि साँच्चै नै नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू रोकिएका छन् । लगानीको प्रतिबद्धता आउँदैमा लगानी भित्रियो भनेर प्रचार गरिहाल्न मिल्दैन ।

रविन केसी, कानुन व्यवसायी (वैदेशिक लगानी विज्ञ)
तथ्यांकले स्वीकृति बढेको र ल्याउने प्रतिबद्धता मात्रै हो । अहिलेको स्वीकृतिलाई लिएर महत्व दिनुपर्ने कुनै अर्थ छैन । उद्योग सञ्चालन कति भए र कति लगानी भित्रियो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालन सम्मका सानातिना अफ्याराहरू अझै पनि कायमै भएका कारण त्यो समस्या वैदेशिक लगानी भित्र्याउने चाहने र उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीहरूले व्यहोर्दै आएका छन् । उद्योग विभागले जो कोही विदेशी लगानीकर्ताले प्रक्रिया पुर्याएपछि स्वीकृति दिन्छ । स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्टर कार्यालय र कम्पनी दर्तापछि उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताका लागि जानुपर्ने प्रक्रिया छ । जहाँ उद्योग स्थापना गर्नु पर्ने हो त्यहाँको स्थानीय तहले स्वीकृति दिएपछि मात्रै उद्योग दर्ता गर्ने विद्यमान प्रक्रियाका कारण एफडीआई दर्ता गर्दा प्रस्तावित उद्योगस्थल उद्योग स्थापना हुने चरणसम्म आइपुग्दा फेरबदल हुनसक्छ । यी विद्यमान अप्ठ्याराहरू नहटेसम्म अझै पनि सोचेअनुसारको लगानी र प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्रिन सक्दैन ।