काठमाडौं । सरकारले बीमासम्बन्धी केही कसुरका मुद्दा कारबाही र किनारा हेर्ने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको हो। उक्त दफामा इजाजतपत्र नलिई हुने बीमा व्यवसाय, इजाजतपत्र नलिई हुने बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रुपमा गरिने काम, कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बीमासम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात तयार गरी वा नगरी हुने बीमा दबी भुक्तानीलाई कसुर मानेको छ। त्यसैगरी कुनै बीमितले बीमा मध्यस्तकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बीमासम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात पेस गरी वा नगरी हुने बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्ति, कुनै बीमा सर्भेरयरले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा स्वार्थवश वा बदनियतपूर्ण तरिकाले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गरी बीमक वा बीमितलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य, बीमालेखअनुसार बीमितले बीमकलाई बुझाउनुपर्ने बीमाशुल्क कुनै बीमा अभिकर्ताले बदनियतपूर्वक बीमकलाई नबुझाई सो रकमको अपचलन, बीमकको कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कसैले बीमालेख जारी गर्दा, बीमा गरिएको सम्पत्ति तथा दायित्वको क्षति मूल्यांकन गर्दा, बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा वा बीमा व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा हुने कुनै अनियमितता वा आर्थिक दुरुपयोगलाई समेत कसुर मानिएको छ। त्यसैगरी बीमक गाभ्दा वा गाभिँदा, प्राप्ति गर्दा, खारेज गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले गर्ने अनियमिततासँगै उक्त सबै कसुरमा अब जिल्ला अदालतबाटै कारबाही हुनेछ। विदेशी बीमकको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखा कार्यालयको नियमित कारोबारको सिलसिलाबाहेक बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिविना वा झूठा विवरण पेस गरी स्वीकृति लिई त्यस्तो शाखा कार्यालयको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा समेत जिल्ला अदालतबाट यससम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो हुनेछ।