राष्ट्रको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो बीमा । ठूला परियोजना, सडक, पुल वा भवन निर्माणबाट मात्र मुलुक सम्पन्न हुन सक्दैन । नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र भविष्य सुरक्षित हुने अवस्था हुनुपर्छ । यही सुरक्षा दिने प्रमुख माध्यम हो बीमा। तर विडम्बना के छ भने, धेरैजसो अवस्थामा सरकारी नीति तथा बजेटमा बीमा क्षेत्रले आवश्यक प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन। त्यसैले यस वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्र उपेक्षित हुनु हुँदैन ।
बीमा नागरिकको आर्थिक सुरक्षाको आधार हो। प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना, रोग वा अन्य अनपेक्षित घटनाले मानिसको जीवन र सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बीमाले क्षतिपूर्ति दिएर व्यक्तिलाई पुनः उभिन मद्दत गर्छ। नेपालजस्तो भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिम धेरै भएको देशमा बीमाको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राज्यले बजेटमार्फत बीमा विस्तार र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
नेपालमा अझै पनि बीमाको पहुँच सीमित छ। धेरै नागरिकले बीमाको महत्व बुझ्न सकेका छैनन्, कतिपयलाई त बीमा सेवा उपलब्ध नै छैन। ग्रामीण क्षेत्रका किसान, साना व्यवसायी र निम्न आय भएका परिवार अझै बीमाबाट टाढा छन्। यदि सरकारले बजेटमार्फत बीमा सचेतना कार्यक्रम, प्रिमियममा सहुलियत, र ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार गर्ने नीति ल्यायो भने धेरै नागरिक बीमाको दायरामा आउन सक्छन्।
विशेष गरी कृषि, स्वास्थ्य र जीवन बीमा क्षेत्रमा सरकारले थप लगानी र सहुलियत दिनु जरुरी छ। किसानको बाली नष्ट हुँदा वा पशुधनमा रोग लाग्दा उनीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा पर्छन्। कृषि बीमामा सरकारले पर्याप्त अनुदान दिएमा किसानहरू सुरक्षित हुने मात्र होइन, कृषि उत्पादन पनि स्थिर र दिगो बन्न सक्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी विस्तारले नागरिकलाई महँगो उपचार खर्चबाट बचाउन सक्छ।
बीमा क्षेत्रको विकासले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ। बीमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने पूँजी दीर्घकालीन लगानीका लागि उपयोगी हुन्छ, जसले उद्योग, पूर्वाधार र अन्य आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु भनेको देशको समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा दिनु हो।
बीमा केवल आर्थिक सेवा मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा र विश्वासको आधार पनि हो। राज्यले नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, र बीमा त्यसको प्रभावकारी माध्यम हो। त्यसैले आगामी बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी यसको विस्तार, सुदृढीकरण र पहुँच बढाउने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र सुरक्षित नागरिक, सुदृढ अर्थतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
