काठमाडौं — सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत रकम आगामी जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख ९ गतेदेखि कार्य सुरु गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी तथा बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरिसकेको र अब रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन्। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिलाई साना बचतकर्ता र सोभन्दा बढी रकम भएका व्यक्तिलाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। कुल बचतकर्तामध्ये करिब १८ हजारले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिनेछ।
समितिले बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै कर्जा असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिने नीति अपनाउने जनाएको छ। साथै, मागदाबी गरेका बचतकर्ताको रकम जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता गरिने र छुट भएका बचतकर्ताका लागि पुनः मागदाबी दर्ता गर्ने समय साउनको पहिलो सातामा खुला गरिनेछ।
समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त चक्रीय कोषको रकम अपुग भएमा मात्र सापटीका रूपमा प्रयोग गरिने स्पष्ट पारेको छ। सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि कानुनअनुसार कडा नीति अपनाइने जानकारी दिएका छन्।
