काठमाडौँ । मुलुकको कुल बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख गरिएको हो।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था तथा सङ्घीय कानुनअनुसारका अन्य निकाय र समितिको गरी ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालय र निकायले लेखा तथा सम्बन्धित कागजात पेश नगरेकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन।
लेखापरीक्षणका क्रममा नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक पर्ने प्रकृतिको ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फेला परेको छ। यसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगतका बेरुजुको सम्परीक्षण तथा चालु वर्षमा औँल्याइएका विषयको फर्स्योटबाट १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।
यस वर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै, एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड, ५७७ समिति तथा अन्य संस्थाको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षसम्बन्धी ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय परेको छ। कुल बेरुजुमध्ये ७०.३७ प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो, वन तथा वातावरण मन्त्रालय चौथो तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाँचौँ स्थानमा रहेका छन्।
