काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सक्रियता बढाएकी छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखिएका चुनौती, अस्पतालहरूले भोगिरहेका कठिनाइ तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे बुधबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र संघीय अस्पतालका प्रमुखहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान, सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापति तथा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न संघीय अस्पतालका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउने तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय दबाबमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत जेठ १६ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई उक्त निर्णयको मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
निजी अस्पतालमा बीमा सेवा सीमित भएपछि बीमित नागरिकहरू उपचारका लागि सरकारी तथा संघीय अस्पतालतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसका कारण वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायतका संघीय अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको अस्पताल प्रशासनहरूको भनाइ छ।
छलफलका क्रममा अस्पताल प्रमुखहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त हुनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि बक्यौता रहँदा सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका थिए। बीमा दाबीबापतको रकम समयमै प्राप्त नहुँदा औषधि खरिद, उपकरण व्यवस्थापन तथा नियमित सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो थियो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन तथा खर्च नियन्त्रणका विभिन्न उपाय कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा स्थगित गर्नुका साथै सुविधा थैलीमा समेत संशोधन गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउन सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला मन्त्री मेहताले सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद थालेकी हुन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अस्पतालहरूले उठाएका समस्या, बोर्डको वित्तीय अवस्था तथा सेवाग्राहीले भोगिरहेका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ भने त्यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानी ढिलाइ, सेवा प्रदायक संस्थाको असन्तुष्टि, दाबी व्यवस्थापनमा जटिलता तथा वित्तीय स्रोत अभावजस्ता समस्याका कारण दबाबमा पर्दै आएको छ। यी चुनौती समाधान गर्दै कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु अहिले सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ।
