काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। आयोगले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने सम्बन्धी म्याद तामेल गरेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार बयानका लागि बोलाइएका व्यक्ति सम्पर्कमा नआए वा विदेशमा रहेमा स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गरिन्छ। सोही प्रक्रियाअनुसार अख्तियारको टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा म्याद टाँसेर फर्किएको जनाएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार म्याद तामेलको क्रममा देउवा परिवारका सदस्यहरू निवासमा उपस्थित नभएपछि अख्तियारको टोलीले परिवार निकट व्यक्तिहरूलाई समेत जानकारी गराएको थियो।
अख्तियारले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेषगरी ठेक्का प्रक्रियामा योग्यता, प्राविधिक मूल्यांकन तथा आर्थिक प्रस्तावसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको कुनै प्रत्यक्ष लिखित निर्णय वा आधिकारिक निर्देशन हालसम्म सार्वजनिक कागजातमा नदेखिए पनि ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरी, सम्पर्क विवरण तथा अन्य तथ्यहरूका आधारमा उनको भूमिका सम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल तथा विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसबाहेक राहदानी विभागका कर्मचारी, सूचना प्रविधि विज्ञ तथा ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने क्रम जारी रहेको बताइएको छ।
उजुरीकर्ताहरूले टेण्डर मूल्यांकन प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड मिचिएको, योग्यतासम्बन्धी विषयमा सम्झौता गरिएको तथा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्। केही पक्षले ठेक्का प्रक्रियाबाट राज्यलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त आर्थिक भार परेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यी आरोपहरूबारे अन्तिम निष्कर्ष भने अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियापछि मात्र तय हुनेछ।
यसैबीच, उपचारका लागि विदेशमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवा हालसम्म नेपाल फर्किएका छैनन्। उनीहरूले केही दिनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा विशेष अदालतलाई पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य उपचारका कारण विदेशमा रहेको र निर्धारित समयपछि नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जानकारी गराएका थिए।
अख्तियार स्रोतका अनुसार ई–पासपोर्ट प्रकरणमा करिब ४० जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको र निकट भविष्यमा यस प्रकरणबारे थप कानुनी निर्णय आउन सक्ने संकेत गरेको छ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, ठेक्का मूल्यांकन तथा निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका छन् भने सम्बन्धित पक्षहरूले आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
