काठमाडौँ । सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दलका लागि आचरण र पारदर्शितासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’लाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाइएको नीतिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
नीतिमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ। साथै, ‘स्वजागरण’ र ‘स्वपरीक्षण’का माध्यमबाट कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा संकलन तथा खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन, आचारसंहिता पालना गर्न र आफ्ना कार्यकर्तामा नैतिक आचरण विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कोष परिचालन र कार्यशैलीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने नीति उल्लेख गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली तथा ‘पेपरलेस’ प्रशासनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ट्र्याकिङ, नागरिक गुनासोको अनलाइन व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकतासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ, जसमा नायब महान्यायाधिवक्ता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायमा नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नेछ। नीति उल्लङ्घन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही तथा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारले यस नीतिलाई दिगो विकास, विधिको शासन र सुशासन सुदृढीकरणको आधारका रूपमा लिएको छ। नीति कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक ढिलासुस्ती न्यूनीकरण हुने र सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
