काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको १६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले राजस्व संकलनलाई सरकारको प्रमुख कार्यभारका रूपमा उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि इमानदारी, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नवनियुक्त भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसाल तथा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्।
उनले राजस्व लक्ष्य प्राप्ति केवल संकलन बढाउने विषय मात्र नभई कर प्रणालीप्रति नागरिक र व्यवसायीको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अभियानसमेत भएको उल्लेख गरे। त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण कायम राख्दै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिसन १६ खर्ब’ सफल बनाउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण, स्वैच्छिक कर दाखिला वृद्धि र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए।
उनले भने, “व्यावसायिक वातावरण र मनोबल उच्च राख्दै राजस्वको लक्ष्य भेटिने गरी ‘मिसन १६ खर्ब’ सफल बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुहोस्। राजस्व चुहावट रोक्न, स्वैच्छिक कर दाखिला बढाउन र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध हुनेछ।”
अर्थमन्त्रीले राजस्व प्रशासनका दुवै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए। साथै कर छली तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर तथा भन्सारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, आयातमा कमी तथा कर संकलनमा देखिएका चुनौतीका कारण राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ नेतृत्व पाएका प्रमुख राजस्व निकायलाई अर्थमन्त्रीले लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएर काम गर्न आग्रह गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करदातामैत्री सेवा विस्तार, कर प्रशासनको डिजिटलीकरण, चुहावट नियन्त्रण तथा स्वैच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिमार्फत चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने तयारी गरिएको छ।
राजस्व प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका नयाँ महानिर्देशकहरूको कार्यसम्पादनलाई अब सरकारले लिएको ‘मिसन १६ खर्ब’ अभियानको सफलतासँग जोडेर हेरिएको छ।
