काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन विभिन्न कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आचारसंहितामा कर्मचारीको कार्यालय आचरण, जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवाग्राहीसँगको व्यवहारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ आचारसंहिताअनुसार कार्यालय समयभित्र कार्यस्थल छाड्नुपरेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेछ। कर्मचारीले बाहिर जानुअघि लगबुकमा आवश्यक विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने, आफ्नो शाखा, महाशाखा तथा सहकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सेवाप्रवाहमा कुनै अवरोध नआउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादनका क्रममा देखिने समस्या समाधानमा कर्मचारी स्वयं सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, व्यक्तिगत वा अन्य अनुचित दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा नपरी निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, कर्मचारीका नाममा रहेको बेरुजु तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा फस्र्योट गर्नुपर्ने दायित्व पनि नयाँ व्यवस्थाले निर्धारण गरेको छ। बेरुजु कायम राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई मजबुत बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आचारसंहिताले सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राही वा अन्य सरोकारवालासँग कार्यस्थल बाहिर भेटघाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनावश्यक प्रभाव, चलखेल तथा अपारदर्शी अभ्यास नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी स्वार्थ गाँसिने गरी कुनै निर्णय गर्न नपाइने, स्वार्थ बाझिने गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने तथा सरकारी सम्पत्ति र स्रोत–साधन सरकारी कामबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी, अनुशासित र परिणाममुखी बनाउने अभियानअन्तर्गत कर्मचारीको आचरण र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस्तो आचारसंहिता लागू गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ।
