काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले कारखानाको पुनर्निर्माण, नयाँ उपकरण जडान र उत्पादन पुनः सुरु गर्न तीन वर्षको कार्ययोजना बनाएको छ।
काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन केन्द्र २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीमा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। विभागका अनुसार कारखानामा रहेका मेसिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनका लागि तयार अवस्थामा रहेका करिब पाँचदेखि छ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जलेर नष्ट हुँदा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
कारखाना ध्वस्त भएपछि देशभर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन, वितरण र जडान प्रक्रिया ठप्प भएको छ। विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार उत्पादन केन्द्र पुनः सञ्चालनमा आएपछि थप तीन वर्षभित्र देशभर दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअनुसार आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन करिब छ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म देशभर करिब डेढ लाखदेखि दुई लाख सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। जबकि नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ५८ लाख ५० हजार ४३२ पुगेको छ। यसको अर्थ अझै ५६ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाँकी छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक लाख ८४ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि एक लाख ६३ हजार थान मात्रै उत्पादन भएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १५ हजार ८५७ थान प्लेट उत्पादन गरिएको विभागको तथ्यांक छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडानको जिम्मा पाएको अमेरिकाको डेकाटुर र बंगलादेशको टाइगर आईटीको संयुक्त कम्पनीलाई विभागले कारखाना पुनर्निर्माण गरी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
निर्देशक भुसालका अनुसार कम्पनीले नयाँ मेसिन, उपकरण र आवश्यक प्रविधि जडान गरी निर्धारित अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि देशभर रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अभियानलाई पुनः तीव्र बनाइनेछ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयोजना सवारीसाधनको डिजिटल पहिचान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, अनुगमन प्रभावकारी बनाउने तथा चोरी र आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको पहिचान सहज बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो। तर पटक–पटकको विवाद, कानुनी अड्चन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ र पछिल्लो आगजनीका कारण आयोजना निर्धारित समयभन्दा निकै पछाडि धकेलिएको छ।
