काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्बाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया बिना नियुक्त भएका ४९ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ। परिषद्को सञ्चालक समितिको असार १६ गते बसेको बैठकले ज्यालादारी, करार तथा अस्थायी रूपमा नियुक्त कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
बर्खास्त हुनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा विक्रमबहादुर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भाञ्जी दीक्षा आचार्य, प्रचण्डको सचिवालयका रमेश मल्लका भतिज लेखराज शाह तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनका व्यावसायिक साझेदार आनन्द थापासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारी रहेको बताइएको छ।
समाज कल्याण परिषद् देशभरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियामक निकाय हो। संस्थाको सञ्चालन, परियोजना तथा खर्चको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्को रहेको छ।
राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा संवेदनशील मानिने परिषद्मा देखिएको बेथिति सुधार गर्न सरकारले सुरुदेखि नै चासो देखाउँदै आएको थियो। परिषद्को संरचना र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
हाल परिषद्को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी रहेकी छन् भने सदस्य सचिवमा चक्रबहादुर बुढा छन्। सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने एक जना विषयविज्ञ सदस्यको पद भने हाल रिक्त रहेको छ।
परिषद्को निर्णयबाट जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सन्तोष महासेठ, अनु महर्जन र सिर्जना राजथलासमेत सेवाबाट हटाइएका छन्।
निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले कर्मचारी हटाउँदा कसैको राजनीतिक आबद्धता वा नेतासँगको निकटतालाई आधार नबनाइएको बताए। उनका अनुसार सञ्चालक समितिले ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो।
परिषद्मा करिब १०० कर्मचारी कार्यरत रहेकामा झण्डै आधा कर्मचारी हटाइएपछि दैनिक काम प्रभावित हुने विषय उठे पनि सदस्य सचिव बुढाले त्यसको असर नपर्ने दाबी गरे। परिषद्को संरचनागत सुधार र कार्यशैली परिवर्तनको तयारी भइरहेकाले उक्त निर्णय पुनर्विचार नहुने उनले स्पष्ट पारे।
परिषद्मा लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएकाले स्थायी कर्मचारीको पदोन्नति समेत प्रभावित हुँदै आएको बताइएको छ। कतिपय स्थायी कर्मचारी बढुवाको योग्य भए पनि माथिल्ला पदमा करार वा राजनीतिक नियुक्तिका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूको पदोन्नति रोकिएको अवस्था रहेको स्रोतले जनाएको छ।
