काठमाडौं । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर आर्थिक संकटमा परेपछि सरकारले सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाएको छ। अस्पताललाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण सेवा प्रभावित बनेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, सेवा पुनर्संरचना र बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
२०७२ चैत २५ गते सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणाअनुसार सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नेपाली नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु थियो। निश्चित प्रिमियम तिरेर सदस्य बनेका नागरिकले तोकिएको सीमाभित्र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि देशभर लाखौँ नागरिक यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका थिए।
विशेषगरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा न्यून आय भएका परिवारले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका थिए। तर, सेवाग्राहीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलनले बोर्डको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गयो।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमितले प्रयोग गर्ने सेवाको लागत बढ्दै गए पनि आम्दानी सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसक्दा अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको हो। भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि धेरै अस्पतालले सेवा सीमित गरे भने केहीले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेका थिए।
वित्तीय सुधारका लागि बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको ‘सुविधा थैली’ पुनरावलोकन गर्दै सेवाको संख्या ३०४ बाट घटाएर १९३ मा सीमित गरेको छ। प्रयोगमा नआउने सेवा हटाउने, अत्यधिक खर्चिला सेवामा पुनर्समीक्षा गर्ने र अत्यावश्यक सेवालाई यथावत् राख्ने नीति अपनाइएको बोर्डले जनाएको छ।
मल्लका अनुसार यो निर्णयको उद्देश्य बिमितको हित संरक्षण गर्नुका साथै अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बोर्डले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। २०८२ मङ्सिरसम्मको अस्पतालहरूको बक्यौता फर्छ्यौट भइसकेको बोर्डको दाबी छ। यससँगै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन अस्पताल र गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रजस्ता प्रमुख सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक तथा ओपिडी सेवा पुनः नियमित सञ्चालनमा आएको छ।
हाल निजी अस्पतालहरूमा भने आकस्मिक सेवाबाहेकका अधिकांश सेवा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्।
बोर्डका अनुसार अहिले पनि मङ्सिरदेखि असारसम्मको करिब १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु वर्षको बाँकी दायित्व समयमै फर्छ्यौट गर्न सके आगामी वर्षको बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन सहज हुने बोर्डको विश्वास छ।
सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
यस्तै, सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने स्वास्थ्यकर (हेल्थ ट्याक्स) को निश्चित हिस्सा सिधै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि पहल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले चाँडै पूर्णकालीन अध्यक्ष, कार्यकारी नेतृत्व र नयाँ सञ्चालक समिति पाउने अपेक्षा गरेको छ। नयाँ नेतृत्व आएपछि नीतिगत सुधारलाई थप गति दिइने विश्वास बोर्डको छ।
सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार विगतको तुलनामा भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आएको भए पनि बोर्ड अझै पूर्ण रूपमा वित्तीय रूपमा स्थिर भइसकेको छैन। हाल संकट व्यवस्थापनकै चरणमा काम भइरहेको र संरचनागत तथा नीतिगत सुधारपछि कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
