काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमानअनुसार सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिका कर्मचारीको तलब, ग्रेड र प्रोत्साहनभत्ता निर्धारण गर्न विभिन्न सर्त तोकेको छ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयबमोजिम नयाँ तलबमान लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनअनुसार कर्मचारीलाई तलबभत्ता, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउँदा मुख्यतः चारवटा सर्त पालना गर्नुपर्नेछ।
पहिलो, साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कायम भएको नयाँ तलबमानअनुसार तह तथा पदका आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो, हाल प्रोत्साहनभत्ताको व्यवस्था रहेका कर्मचारीको हकमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाउने रकम पुरानो प्रोत्साहनभत्ताभन्दा कम हुने अवस्थामा घटेको रकम बराबर मात्र थप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहनभत्ता दिने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
तेस्रो, हाल खाइपाइ आएको ग्रेडभन्दा निजामती सेवामा लागू भएको नयाँ ग्रेडदर कम भएमा सोही बराबर हुने गरी मात्र नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
चौथो, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई संस्थालाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि जारी भएका परिपत्र तथा निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखेर तलबभत्ता तथा सुविधा व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ।
