काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
त्यस्तै, सरकारले आगामी भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनासँगै प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
१. राष्ट्रिय शोक र सार्वजनिक बिदा
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाइनेछ। उक्त दिन सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ। भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।
२. एडीबीको ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
३. बाढी प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई विशेष सहुलियत
बाढी प्रभावित क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत कर, महसुल तथा राहतमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
४. उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई सुविधा
खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने भएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका व्यक्तिको कार्यक्षेत्रमै मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
५. २५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत २५ हजार मेट्रिकटन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
६. नारायणप्रसाद भट्ट कोशी प्रदेशको मुख्य सचिव
नारायणप्रसाद भट्टलाई सचिव पदमा बढुवा गरी कोशी प्रदेशको मुख्य सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपछिको पुनर्निर्माण, प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा जनजीवनलाई सहज बनाउने विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
