काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
गृहमामिलामन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार अध्यागमन प्रणालीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘अध्यागमन कार्यक्रम व्यवस्थापनको कार्य : को आउँछ, को बस्छ र को जान्छ’ शीर्षकमा सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०२८ सम्म शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (एनओएम)लाई हालको करिब ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने सरकारको योजनाबारे जानकारी दिनेछन्।
अस्ट्रेलियाली प्रसारण संस्था (एबीसी)का अनुसार सरकारले अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या घटाएर आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ। हाल अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसा भएका व्यक्तिको सङ्ख्या करिब ३० लाख पुगेको छ। भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अर्को भिसा लिँदै बस्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुका साथै संरक्षणसम्बन्धी आवेदन प्रक्रियामा समेत कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भने तत्काल ठूलो कटौती नगर्ने तयारी भए पनि विद्यार्थीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने व्यवस्थामा प्रभावकारी रूपमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको एबीसीले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष अस्ट्रेलियाले ३ लाख ३७ हजार ४२७ वटा विद्यार्थी भिसा जारी गरेको थियो। त्यसमध्ये ४५ हजार ९९१ वटा भिसा मुख्य आवेदकका आश्रित वा परिवारका सदस्यका लागि जारी भएका थिए।
सरकारले दक्ष आप्रवासीका परिवारका सदस्यको भिसा व्यवस्थामा समेत कडाइ गर्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
मन्त्री बर्कले हालै विदेशबाट दायर गरिएका दक्ष आप्रवासी तथा परिवारसम्बन्धी भिसा आवेदनको प्रक्रिया सुस्त बनाउने अधिकारसमेत प्रयोग गरेका छन्। उनले अध्यागमन प्रणालीमा सुधारका लागि कानुनी बाटोबाट अघि बढ्न सरकार इच्छुक रहेको, तर संसद्बाट आवश्यक समर्थन नजुटे अन्य प्रशासनिक माध्यम प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्।
सरकारले संरक्षणसम्बन्धी आवेदनका कारण बढिरहेको ब्रिजिङ भिसाको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न अस्थायी आप्रवासीको काम गर्ने अधिकारमा समेत कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
गृहमामिला विभागले अस्वीकार भइसकेका संरक्षणसम्बन्धी आवेदनको पुनरावेदन प्रक्रियामा रहेका केही व्यक्तिको काम गर्ने अधिकार हटाउने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ।
अस्ट्रेलियामा हरेक महिना औसत १ हजार ५८० वटा संरक्षणसम्बन्धी आवेदन पर्ने गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश चीन, भारत र मलेसियाबाट विद्यार्थी वा भ्रमण भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेका व्यक्तिले दिने गरेको जनाइएको छ। करिब ९० प्रतिशत संरक्षणसम्बन्धी आवेदन अस्वीकार हुने गरेका छन्।
तर आवेदन अस्वीकार भएपछि प्रशासनिक समीक्षा न्यायाधिकरण तथा सङ्घीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार आवेदकलाई हुन्छ। यस्तो कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन कतिपय अवस्थामा आठ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। यस अवधिमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अस्ट्रेलियामा बस्न र काम गर्न पाउने गरी ब्रिजिङ भिसा दिइन्छ।
सरकारले भने केही व्यक्तिले संरक्षणसम्बन्धी आवेदनको प्रक्रियालाई अस्ट्रेलियामा लामो समय बसिरहनका लागि प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
अध्यागमन नियन्त्रणका लागि अस्ट्रेलियाले दक्ष आप्रवासीको भिसा प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गरिसकेको छ। जुलाईमा कामका लागि छुट्टी मनाउने भिसाको प्रक्रिया रोक्ने वा सुस्त बनाउने तथा दक्ष आप्रवासीका भिसा आवेदनको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्देशन नम्बर ११९ अन्तर्गत भएको पछिल्लो परिवर्तनपछि विदेशबाट दक्ष भिसाका लागि आवेदन दिनेहरू प्रक्रियाको पछिल्लो प्राथमिकतामा परेका छन्। यसका कारण कतिपय भिसा आवेदनको प्रतीक्षा अवधि केही दिनबाट बढेर एक वर्षभन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ। नर्स तथा शिक्षकजस्ता पेसामा विदेशबाट आवेदन दिनेहरू समेत लामो प्रतीक्षा गर्न बाध्य भएका छन्।
यसअघि बेलायती ब्याकप्याकरका लागि रहेको अनुकूल भिसा व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि बेलायतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता प्रभावित हुने सम्भावना रहेकाले त्यसमा परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
अस्ट्रेलियाले शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन घटाउने लक्ष्यअनुसार अस्थायी भिसा, परिवार पुनर्मिलन, संरक्षणसम्बन्धी आवेदन तथा भिसा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडा बनाउने तयारी गरेको छ। विस्तृत नीति भने गृहमामिलामन्त्री बर्कको प्रस्तावित सम्बोधनपछि स्पष्ट हुनेछ।
