काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर, सोही अवधिमा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने ८ अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेको छैन। यसले सरकारको प्रारम्भिक खर्च संरचनामा विकास निर्माणको तुलनामा ऋण व्यवस्थापनतर्फ ठूलो रकम गएको देखाएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।
यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अर्थात्, यस अवधिमा पूँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋण सेवामा भएको खर्च करिब ११ गुणा बढी छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भदौसम्म भएको ८५ अर्ब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी कुल विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत हो।
साँवा भुक्तानीको तुलनामा नयाँ ऋण परिचालन कम भएकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण केही घटेको छ। भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। असार मसान्तमा यस्तो ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो।
यस अवधिमा सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण उठाएको छ भने ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। नयाँ ऋणभन्दा साँवा भुक्तानी बढी भएकाले कुल ऋणको आकार करिब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घटेको हो।
तर, कुल ऋण केही घट्दैमा सरकारमाथिको वित्तीय दायित्वको दबाब उल्लेख्य रूपमा कम भएको मान्न सकिने अवस्था छैन। भदौ मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौसम्म ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो।
आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पहिलो दुई महिनामा ५० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
कुल ऋण परिचालनको लक्ष्यमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.८९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.११ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यतिबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि, विदेशी अनुदानमा आएको कमी र अपेक्षाअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नुलगायतका कारणले सरकारको ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको सरकारी अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन्।
सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै त्यसको उपयोग र प्रतिफलको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ र पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजनाले भविष्यमा प्राप्त गर्ने प्रतिफलबाट साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा अपेक्षित रूपमा प्रयोग हुन नसकेको औंल्याएको छ। कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु प्रकृतिका क्षेत्रमा समेत ऋणको स्रोत प्रयोग भएको भन्दै महालेखाले उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।
राजस्व असुली अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा आन्तरिक स्रोतमा दबाब र ऋण सेवाको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारका लागि चुनौती ऋणको अंक घटाउनु मात्र नभई लिएको ऋणबाट कति उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र पूँजी निर्माण भयो भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि बनेको छ।
