काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य माग्ने व्यवस्था लागू गरेपछि परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकसमेत यस व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको उल्लेख थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बैंक खाताबाट रकम निकाल्न वा अन्य वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ हुनु नागरिकको अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँचसँग जोडिएको विषय भएको निवेदकको जिकिर थियो।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आदेश दिएको छ। वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरिएको छ।
यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकले अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन सक्ने बाटो खुलेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा दिनुपर्नेछ।
अदालतले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका विषयमा पनि ध्यान दिएको छ। समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन र प्रयोग बढिरहेका बेला तिनको सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको छ।
