काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी मंसिर पहिलो सातामा भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सबै तयारी पूरा भए मंसिर ६ गते भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। यद्यपि, तयारीमा ढिलाइ भए भ्रमणको मिति एक–दुई दिन तलमाथि हुन सक्ने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार भारत भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा भइरहेको छ। मंसिर पहिलो साताभित्रै भ्रमण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको उनले बताइन्।
‘मंसिर पहिलो साताको अन्तिमतिर वा दोस्रो साताको सुरुमै भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको छ। भ्रमणलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान छ,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन्।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटवार्तामा आर्थिक सहायता, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, व्यापार, पारवहन तथा सीमा विवादलगायत विषयमा छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित गर्ने तयारीसँगै दुवै देशका अधिकारीहरू भ्रमणको कार्यसूची र सम्भावित सहमतिका विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीबीच भएको भेटवार्तामा पनि भ्रमणको तयारीबारे छलफल भएको थियो। सोही क्रममा मिश्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणापत्र शाहलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै यसलाई परिणाममुखी बनाउन चाहेको बताएका थिए। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्दै ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।
यसअघि कार्यकालको पहिलो एक वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने बताएका शाहले पछिल्लो निर्णयसँगै आफ्नो पूर्वयोजना परिवर्तन गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले भ्रमणका क्रममा उठाउने विषय र प्रस्ताव भारतसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। औपचारिक भेटवार्तामा मात्रै सीमित नभई द्विपक्षीय सहमति र तिनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने नेपालको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा आर्थिक सहायता प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहने देखिएको छ। विशेषगरी हालैको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले भारतसँग ठूलो आर्थिक सहायता माग गरेको छ।
नेपालले भारतसमक्ष कुल दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ। प्रस्तावमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग गरिएको छ।
नेपालले यी प्रस्तावबारे भारतलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको स्रोतको दाबी छ। यसपटक प्रधानमन्त्री शाह र मोदीबीचको भेटवार्तामा आर्थिक सहायता तथा अन्य सहयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको बताइएको छ।
आर्थिक सहायतासँगै लामो समयदेखि रोकिएका विकास आयोजना अघि बढाउन पनि नेपालले भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी जलस्रोत, ऊर्जा, सडक तथा हवाई कनेक्टिभिटी, व्यापार र पारवहनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय वायुसेवा कम्पनीका नियमित उडान सञ्चालन गर्न भारतसँग आग्रह गर्ने सम्भावना छ। त्यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि भारतीय सरकारी तथा निजी वायुसेवा कम्पनीले सीधा उडान सञ्चालन गरून् भन्ने नेपालको चाहना छ।
चिनियाँ लगानी तथा संलग्नतामा निर्माण भएका यी दुवै विमानस्थलमा उडान सञ्चालनका विषयमा भारतले यसअघि चासो देखाउन हिचकिचाउँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय नेपालले दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन सहज बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ।
यसका साथै लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई गति दिन पनि नेपालले भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि नै दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूबीच यस विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयले समेत स्थान पाउने सम्भावना छ। विशेषगरी कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि कायम विवादबारे नेपालले आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका लागि तयार भइरहेको औपचारिक कार्यसूचीमा सीमा विवादलाई अहिलेसम्म समावेश गरिएको छैन। यद्यपि, नेपाली अधिकारीहरूले द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा यो विषय उठाउने प्रयास गर्न सक्ने जनाइएको छ।
भारतीय पक्ष छलफलका लागि तयार भए प्रधानमन्त्री शाह सीमा विवादका विषयमा समेत वार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ। त्यसैले भ्रमणका क्रममा कालापानी र लिपुलेकको विषयले औपचारिक प्रवेश पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने चासो बढेको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद लामो समयदेखि कायम छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त विषयले दुई देशबीच कूटनीतिक तनावसमेत सिर्जना गरेको थियो।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगको संवादमा नेपालले यो विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दाहालले सीमा विवादको विषय भ्रमणमा उठाउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्।
‘सीमा विवादको विषय उठाउने कुरा मलाई थाहा भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेकाले उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, हामीले पछि अपडेट लिन्छौँ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीकै सिलसिलामा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
बुधबार मिश्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षी परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए। उक्त वार्तामा दुई देशबीच जलस्रोत, ऊर्जा, व्यापार तथा पारवहनलगायत क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यको समीक्षा गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा साझेदारी थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
मिश्रीले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा तथा नेपाली सांसदहरूसँग पनि भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेका थिए।
भारत–नेपाल संसदीय मैत्री समूहका सदस्य तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सांसदहरूसँगको छलफलमा दुई देशबीचको सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा विचार आदानप्रदान भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीका बेला सबैभन्दा पहिले सहयोगका लागि अघि सरेको भन्दै भारत र प्रधानमन्त्री मोदीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। मिश्रीले पनि दुई देशबीच जलस्रोत, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन तथा हवाई सेवाका क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्यबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ राजनीतिक परिवेशअनुसार अघि बढाउने अवसरका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
विशेषगरी नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव र अघिल्लो सरकारका पालामा देखिएका केही असमझदारीका कारण नयाँदिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउन खोजेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण छ।
