नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै संगठनभित्र देखिएको असन्तुष्टि अहिले दुई फरक धारमा प्रकट हुन थालेको छ। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीको पक्षमा प्रहरी अधिकारीहरू विभाजित देखिएपछि देशको प्रमुख सुरक्षा संगठनभित्र कमाण्ड कन्ट्रोल र संस्थागत एकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत जानकारी नदिई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गरेको विषयले विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ। हठात् गरिएको नेतृत्व परिवर्तनप्रति संगठनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ भने त्यसको प्रभाव प्रहरीको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत पर्न सक्ने अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
करिब एक वर्ष प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका कार्कीसँग काम गरेका अधिकृतहरूको एउटा समूह नयाँ नेतृत्वप्रति सहज देखिएको छैन। अर्कोतर्फ, कार्कीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहेका अधिकारीहरू भने केसीको नियुक्तिपछि उत्साहित देखिएका छन्। यसले प्रहरीको माथिल्लो तहदेखि जिल्लामा कार्यरत अधिकृतसम्म नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर फरक मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर विभिन्न स्थानमा पठाएका प्रहरी अधिकारीमध्ये धेरैले केसीको नेतृत्वलाई खुलेर स्वागत नगरेको देखिन्छ। विगतमा नयाँ आईजीपी नियुक्त भएपछि प्रहरी अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियुक्तिको स्वागत गर्ने र नेतृत्वको शुभकामना सन्देश साझा गर्ने अभ्यास थियो। तर, यसपटक त्यस्तो दृश्य तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ।
कार्कीले दसैँका अवसरमा सार्वजनिक गरेको शुभकामना सन्देश तीन हजारभन्दा बढीले साझा गरेका थिए। त्यसको तुलनामा केसीले तिहारका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देश करिब आठ सयले मात्र साझा गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो अन्तरलाई पनि प्रहरीभित्र नेतृत्वप्रति रहेको समर्थन र असन्तुष्टिको एउटा संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहको समर्थनमा नेतृत्वमा पुगेका केसी अहिले संगठनभित्र आफ्नो कमाण्ड स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। नेतृत्वमा जो आए पनि प्रहरी संगठनमा अनुशासन, समन्वय र एकता कायम राख्नु उनको प्रमुख चुनौती बनेको छ। तर, नेतृत्व परिवर्तनसँगै सुरु भएको आन्तरिक असन्तुष्टि भने तत्काल मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन।
प्रहरीभित्रको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण कार्कीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पनि हो। निवर्तमान आईजीपी कार्कीले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि संगठनभित्रको अन्योल थप बढेको छ।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै एक डीआईजीले नेतृत्व परिवर्तनबारे प्रहरी संगठनभित्र मतभेद रहेको बताए।
‘आईजी परिवर्तनबारे प्रहरीभित्र विमति छ। विमति भएर निवर्तमान आईजीसाप अदालत पुग्नुभएको छ। त्यसको प्रभाव त परिहाल्ने भयो नि। हामी अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अदालतको फैसला नआएसम्म प्रहरी अधिकारीहरू पूर्ण रूपमा ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्थामा छैनन्। विगतका घटनाक्रम र कानुनी नजिर हेर्दा कार्की पुनः नेतृत्वमा फर्कन सक्ने सम्भावना आफूले देखेको उनले बताए।
‘विगतका नजिर हेर्दा निवर्तमान आईजीसाप फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हेरौँ के हुन्छ? अहिले लाए, अराएको काम त गर्नै पर्यो। तर यो भद्रगोल देख्दा काम गर्ने उत्साह छैन,’ ती डीआईजीले भने।
तर प्रहरी संगठनभित्र सबै अधिकारीको धारणा एउटै छैन। अर्का एक डीआईजीले कार्कीको कार्यशैलीका कारण पनि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार आईजीपीको जिम्मेवारीमा रहँदा कार्कीले संगठनभित्र धेरै असन्तुष्ट पक्ष निर्माण गरेका थिए। त्यसको परिणाम अहिले देखिएको उनको बुझाइ छ।
‘आईजीपी भएपछि दानबहादुर कार्कीले धेरै दुस्मन कमाउने काम गर्नुभयो। त्यही कुराले पनि उहाँलाई यस्तो अवस्था पर्यो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।
उनले नयाँ आईजीपी केसीलाई व्यावसायिक कार्यशैली भएका अधिकारीका रूपमा चित्रण गर्दै अहिले संगठन सञ्चालनमा कुनै विशेष समस्या नरहेको दाबी गरे।
‘अहिलेको आईजीसाप धेरै कुरा गर्नुहुन्न। उहाँ प्रोफेसनल मान्छे हो। शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अमनचयन कायम गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
प्रहरीभित्र देखिएको यो फरक धारणा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म कायम रहन सक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले पनि अस्वाभाविक ढंगले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संगठनभित्र गुटबन्दी र अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले अहिलेको घटनालाई प्रहरी संगठनको इतिहासमा देखिएको पुरानो नेतृत्व विवादसँग तुलना गरेका छन्। उनका अनुसार २०५३ सालमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएपछि प्रहरीभित्र ठूलो विभाजन देखिएको थियो।
‘प्रहरीमा यसरी नेतृत्व परिवर्तन हुँदा गुटबन्दी मौलाउँछ। २०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउँदा प्रहरीभित्र एक खालको विभाजन देखिएको थियो,’ मल्लले भने, ‘खरेलसाप फर्केर आउँदा धेरै मान्छेले जागिर छोडेर गएका छन्। एक जना आउँदा एउटाका मान्छे लखेट्ने, अर्को आउँदा अर्काका मान्छे लखेट्ने काम भयो त्यो बेला।’
त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका मल्लले नेतृत्व परिवर्तनले प्रहरी अधिकारीहरूबीच कसरी गुट निर्माण गराएको थियो भन्ने अनुभवसमेत सुनाए।
उनका अनुसार खरेल विदेश जाँदा उनलाई समर्थन गर्ने ३० देखि ४० जना प्रहरी अधिकारी बिदाइका लागि विमानस्थल पुग्थे। केही समयपछि प्रधान विदेश जाँदा भने खरेल पक्षका अधिकारी देखिँदैनथे। त्यसको सट्टा प्रधान पक्षका प्रहरी अधिकारीहरू बिदाइमा सहभागी हुन्थे।
‘अच्युत खरेल विदेश जाँदा ३०–४० जना उनका गुटका मान्छे बिदा गर्न आउँथे। अलिपछि प्रधान विदेश जाँदा खरेलका मान्छे देखिँदैनथे। प्रधान गुटका ३०–४० जना मान्छे बिदा गर्न आउँथे,’ उनले भने, ‘यसरी मान्छे एक्पोज भएपछि लखेटालखेट चल्दा धेरै जनाले जागिर छोडेका थिए।’
मल्लले कार्की र केसीबीचको अहिलेको विवाद खरेल र प्रधानबीचको जस्तो चरम अवस्थामा पुग्ने सम्भावना भने कम रहेको बताए। तर, सर्वोच्च अदालतबाट कार्की पुनः नेतृत्वमा फर्कन सक्ने आशा राख्ने र केसीलाई समर्थन गर्ने अधिकारीबीच मनोवैज्ञानिक विभाजन रहन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘सहानुभूति हुन्छ। कोही दानका मान्छे होलान्, कोही अहिलेका आईजी मनोज केसीका मान्छे होलान्। सर्वोच्चबाट दान आइहाल्छन् भन्ने सोचले गुटबन्दीसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘पर्खेर बस्ने, सहयोग नगर्ने खालको हुन्छ। नथाहा पाउने गरी सहयोग हुन सक्छ। तर अहिले २०५३ को जस्तो चरम गुटबन्दी होला जस्तो लाग्दैन।’
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले प्रहरी अधिकारीहरूमा नेतृत्वप्रति खुलेर प्रतिबद्धता जनाउनुभन्दा अदालतको निर्णय कुर्ने प्रवृत्ति विकास गर्न सक्छ। यस्तो मनोविज्ञानले संगठनको कार्यक्षमता र नेतृत्वको प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
पूर्वएआईजी बुद्धि गुरुङले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने शैलीले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, संस्थागत निष्ठा र शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु र नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु हो। तर राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार प्रहरी परिचालन हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसले नागरिक अधिकार र कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।
‘कानुनबमोजिम काम गर्दा प्रहरीले जनताको स्याबासी पाउने हो। सर्वसाधारण जनताले न्यायको महसुस गर्ने हो। तर शासकको इच्छाबमोजिम प्रहरीले काम गर्न थाल्यो भने अधिकांश परिणाम नकारात्मक आउँछ। जनतामाथि अत्याचार, मानवअधिकार उल्लंघन, जथाभावी पक्राउ र कारबाहीका कुरा हुन्छन्,’ गुरुङले भने।
उनले अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रतिशोध पूरा गर्ने माध्यम बनाउन सक्ने जोखिम रहेको टिप्पणी गरे।
गुरुङका अनुसार प्रहरी नेतृत्वले कुनै निर्णय कानुनसम्मत नभएको अवस्थामा राजनीतिक दबाबका बाबजुद त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको विवादास्पद प्रक्रियाले त्यस्तो संस्थागत अडान कमजोर बनाउन सक्ने उनको चिन्ता छ।
‘त्यो कुरा कानुनबमोजिम ठीक होइन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आईजीपीले आफ्नो अडान राख्न सक्ने अवस्था अहिले निस्तेज भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वविरुद्ध अस्वस्थ गतिविधि हुन नदिन सरकार र राज्यका अन्य निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संगठनभित्र दोस्रो वा तेस्रो तहमा रहेका अधिकारीहरूले गैरकानुनी प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास गरे त्यसलाई राज्यका निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।
गुरुङका अनुसार कार्की र केसीबीचको विवादले तत्काल नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष असर नदेखिए पनि प्रहरीको नीतिगत निर्णय, कमाण्ड कन्ट्रोल र संस्थागत कार्यसम्पादनमा विचलन ल्याउन सक्छ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको विवाद केवल प्रहरी संगठनमा सीमित छैन। यसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक मतभेदलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गरे पनि त्यसको राजनीतिक स्वामित्व पार्टीले स्पष्ट रूपमा लिएको देखिएको छैन। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमै सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाएपछि पार्टी र सरकारबीच मतभिन्नता रहेको चर्चा चुलिएको हो।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनअघि कार्कीले सरकारका कतिपय विवादास्पद निर्देशनबारे रास्वपा सभापति लामिछानेसँग समेत परामर्श गर्ने गरेको दाबी स्रोतहरूको छ। प्रधानमन्त्री शाहको टिमलाई भने कार्कीको यस्तो कार्यशैली मन नपरेको बताइन्छ।
कार्कीलाई हटाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि लामिछानेले सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन संवेदनशील विषय भएको भन्दै सरकारले त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए।
गत साता चितवनमा उनले सरकारको निर्णयको जिम्मेवारी सरकार आफैँले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘सरकारले काम गर्न आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको रहन्छ। त्यो औचित्य सरकारले पुष्टि गर्ला,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘पार्टीले आईजीपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर फेर भनेर विल्कुल भन्दैन।’
उनको यो अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीको संलग्नता नरहेको संकेत गरेको थियो।
यसबीच सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको बताएका थिए। तर रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले त्यसको तत्काल खण्डन गरे।
‘कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले भित्र गएर हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू हुँदैन र पार्टीले भनेको अवस्था पनि होइन। पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन,’ खरेलले भनेका थिए।
सरकारका प्रवक्ता र पार्टी प्रवक्ताको अभिव्यक्तिबीच देखिएको भिन्नताले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा रास्वपाभित्रै मतैक्य नरहेको संकेत गरेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले समेत आईजीपी प्रकरणले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको दूरी सार्वजनिक रूपमा देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
यसरी प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनले सरकार र सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्धमा समेत नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्। उनीहरूले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउनुको आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यता कार्कीले भने आफूलाई हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वीकार गरेका छैनन्। उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुको सट्टा आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उनको निवेदन लामो प्रक्रियापछि दर्ता भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। अदालतबाट अन्तरिम आदेश अर्थात् स्टे अर्डर प्राप्त हुने अपेक्षासहित कार्की न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढेका छन्।
कार्कीले नयाँ कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेपछि सरकारको निर्णय र प्रहरी संगठनको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद थप अन्योलपूर्ण बनेको हो।
कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णयको कानुनी आधारबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउने वा सरुवा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ।
यही कानुनी प्रश्नलाई समेत आधार बनाएर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको पुनर्बहाली र २०८२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी नजिरलाई पनि कार्की पक्षले आधारका रूपमा अघि सारेको छ।
यी घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नराखी संवैधानिक तथा कानुनी बहसको विषय बनाएको छ।
प्रहरी संगठनभित्रको अहिलेको अवस्थाले नयाँ आईजीपी केसीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती संगठनलाई एकताबद्ध बनाउनु रहेको देखिन्छ। नेतृत्व परिवर्तनपछि उत्पन्न भएको असन्तुष्टि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र राजनीतिक तहमा देखिएको मतभेदबीच संगठनको नियमित कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइराख्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ।
प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार नेतृत्वमा जो आए पनि संगठनभित्रको व्यावसायिकता र अनुशासन कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको विवादका कारण प्रहरी अधिकारीहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र कार्यसम्पादन प्रभावित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
नागरिकको दैनिक जीवन, शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी संगठनमा नेतृत्वसम्बन्धी विवाद लम्बिँदै जाँदा त्यसको असर अन्ततः नागरिक सेवामा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले अहिले प्रहरी संगठनको प्राथमिकता अदालतको निर्णय कुर्नु मात्र नभई आन्तरिक एकता, निष्पक्षता र कमाण्ड कन्ट्रोल कायम राख्नु पनि हो। कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ। तर त्यसअघि नै संगठनभित्र विकसित भएको दुई धारको मनोविज्ञान कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषयले नेपालको सुरक्षा प्रशासनको आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ।