काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कपिलकुमार दाहाललाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि दाहालको कम्पनीमा पुनः फर्किने प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दाहालको पक्षमा यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै कम्पनीमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
गत जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ उल्लंघन गरेको आरोपमा दाहालसहित विभिन्न बीमा कम्पनीका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित उक्त कसुरको अनुसन्धानका क्रममा दाहाल निलम्बनमा परेका थिए।
आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार दाहाल गत साउन २२ गते धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। उनी अहिले पनि मुद्दाको तारिखमा छन्। यही अवस्थामा आफू पुनः पदमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
हिमालयन लाइफले नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि गत भदौ ३ गते आवेदन खुलाएपछि दाहालले उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर, शुक्रबार संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि कम्पनीको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।
हिमालयन लाइफमा अहिले तीन जना डेपुटी सीईओ कार्यरत छन्। वरिष्ठ डेपुटी सीईओका रूपमा कवि फुयाल रहेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिले फुयाललाई सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।