नेपालमा युवा जनशक्ति वर्षेनी पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन । रोजगारीका नाममा होस् या शिक्षाका नाममा, युवा पलायनका अवस्था झन झन् बिकराल बन्दै गएको छ । राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिने शक्ति नै आज विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पुगेपछि देशमा श्रम गर्ने युवा जनशक्तिको अभाव खड्किँदै गएको छ । सरकार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर पलायनको अवस्था रोक्ने आकर्षक नाराहरू अघि सार्छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेका कारण उक्त नारा नारामै सीमित हुन पुगेको छ ।

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा युवाको जनसंख्या १ करोड ७ लाख रहेको अर्थात् कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको आधिकारीक निकाय राष्ट्रिय युवा परिषद्को ऐन २०७२ र राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष समेर समूहकालाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । संंयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकजस्ता संस्थाले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहलाई युवा माने पनि पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघले युएनएससीआरका सन्दर्भमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा मान्न सकिने आत्मसात गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारका निकायहरूमा युवाको उमेर समूहबारे एकरुपता कायम हुन नसकेपछि नेपालमा युवा विकास तथा परिचालनका लागि युथ भिजन २०२५ ले १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० दुई उमेर समूह विभाजन गरी प्रथामिकता निर्धारण गरेको अवस्था छ ।

पछिल्लो जनगणनाले युवा जनसंख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेको देखाए पनि युवाहरूको जनसंख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । युवा विकास सूचांकमा नेपाल विश्वको ७७ औं स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै तथ्यांकहरूले १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण रुपमा बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । यो भनेको सन्तोषजनक अवस्था होइन । नेपाल कृषिप्रधान देश भएको बताइरहँदा कृषिमा युवा आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार तथा अन्य कारणले विदेश गएर अनुभव हासिल गरेर वा बाध्यता तथा परिबन्धमा परेर स्वदेश फर्किएका युवाहरू व्यवसायिक कृषिमा संलग्न हुँदै गएका छन् । व्यवसायिक कृषिका अलावा अन्य समूहगत रुपमा सहभागी भई अन्य उद्योगहरूमा लगानी सहभागी हुने युवाहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

२६.१ प्रतिशत युवाहरू साक्षर भएर पनि बेरोजगार अवस्थामा छन् । स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नदेखेर विदेशिन युवाहरूको प्रतिशत दर झन पछि झन बढ्दो छ । यसरी विदेशी भूमिलाई कर्मथलो बनाउने युवाहरूमा २४ प्रतिशत अदक्ष जनशक्ति र २ प्रतिशत मात्रै दक्ष जनशक्ति विदेशीने गरेको छ । वार्षिक करिब पाँच लाख युवा जनशक्ति विदेशीने गरेको छ । विदेशीएका जनशक्तिबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्याको योगदान २९ प्रतिशत रहेको छ । युवामैत्री कानुन, ऐन नियम, सरकारी कार्यालयहरू रहेको भए पनि समयक्रमअनुसारका युवा मैत्री कार्यक्रम, रोजगारीको वृद्धि र पेसा तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण अझै विकसित हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा युवा पलायन रोकिन सकेको छैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनले निर्माण गरेको संविधान र त्यही संविधानका आधारमा भएको निर्वाचनबाट स्थायी सरकारको गठन भए पनि र राजनीतिक स्थायित्व एवं शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुध्रिँदै गएको भए पनि देशमै युवा जनशक्तिलाई रोक्ने अवस्था सबल बन्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा सरकारको योजना सफल बन्न गाह्रो भइरहेको छ । नेपाली युवालाई सबल, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै राज्यका हरेक अंगमा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरी नेपाललाई आधुनिक, समृद्ध, न्यायपूर्ण र युवामैत्री राष्ट्र बनाउने अभियानलाई साकार बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरू र सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । संघको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नकै लागि वर्षेनी अरवौं खर्च गरे पनि उपलब्धी सोचेअनुसार हालिस हुन सकेको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले पनि ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेरै युवा लक्षित कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । तर धेरै युवाहरूलाई सो कार्यालयको कार्यक्रमबारे पत्तै छैन ।

यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । युवाहरूको नेतृत्व तथा क्षमताको विकास, उद्यमसिलताको विकास र स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चितता र समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई युवा लक्षित कार्यक्रमको दीर्घकालिन लक्ष्यको रुपमा सरकारले अघि सारेको अवस्था छ । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि युवा लक्षित कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक छ । तर एउटै निकायबाट धेरैवटा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले लाभदायक युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

युवा वर्गमा सिर्जजनशीलता, उद्यमशिलता तथा अन्वेषणको क्षमताको विकास गरी राष्ट्रको आधारभूत शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दै उनीहरूमा रहेको ज्ञान र क्षमताको उजागर गर्ने, युवाहरूको आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादनशील स्रोतहरूमा उनीहरूको पहुँच बढाएर राज्यका सबै क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँचको विस्तार र सहभागिताको सुनिश्चितता तीनवटै तहका सरकारले गर्न सके भने युवाहरूको पक्षमा राष्ट्र उभिएको ठहर्ने छ । यसले युवाहरूको अधिकारहरूको सुनिश्चितता र रोजगारीको अवस्थाको मात्रै वृद्धि गर्ने छैन, राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको आवश्यता र कर्तव्यलाई समेत दर्शाउने छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले समन्वयकारी रुपमा युवामैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

(लेखक युवा उद्यमी मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष हुनुहन्छ)