Covid 19 ले आर्थिक क्षेत्रमा जन्माउने प्रभाव र यसपछिको उत्पादन सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अनुमान गर्न थाल्ने पनि समय भएको छैन । अब ब्रेकफाष्ट, लन्च वा डिनर खान दिन दिनै पाउरोटी किन्नु पर्ने, त्यही पाउरोटी उत्पादन, वितरण र उपभोगमा कर लगाई त्यसको उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न जनशक्तिलाई मुनाफा वा ज्याला दिने र सरकार सञ्चालनका लागि खर्च निकाल्ने र हाम्रो जस्तो अझै पनि भकारीमा धान गहुँ मकै राख्ने र चाहिएको बेला कुटी खाने अर्थ व्यवस्था अबका दिनमा कसरी जान्छन, यो कहरको गंभीरताले तय गर्ला । तर यसले सबै खालका राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक मत, बिचार र वादहरुलाई हल्लाउने भने निश्चित देखिएको छ । शासकीय ढाँचाका बारेमा नयाँ ढंगले बहस हुने पक्का छ । नागरिक हक र व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमण गर्ने राज्यको अधिकार थाहै नपाई बिस्तार हुनेछ । यी घटनाले यो अनुमान र निश्कर्ष निकालिएको हो ।

१. अस्ट्रेलिया लगायतका पश्चिमी मुलुकमा ग्रोसरी भन्दा ट्वाएलेट पेपर स्टोरबाट हराए ।

२. यो संकटको लडाईमा तुलनात्मक रुपमा अनुदारवादी शासन व्यवस्था भएका चीन, द. कोरिया, सिंगापुर जस्ता मुलुक सफल देखिए ।

३. भारतमा एउटा मुस्लिम सभाका सहभागीबाट र कोरियामा चर्चबाट यो फैलियो । इजरायलमा पनि धर्म गुरुबाट यो बढेको समाचार आएको छ । भारतमा यो घटनालाई हिन्दुत्वको पक्षमा गजबले प्रयोग भयो । बत्ति बालेर कोरोना भगाउने नारा लगाइयो ।

४. पाकिस्तान र द. अफ्रिकामा ppe माग्न डाक्टरहरुले प्रदर्शन गरे र उनीहरू माथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरे । भारतको इन्दौरमा चिकित्साकर्मी माथि स्थानीयले आक्रमण गरे । आइभरिकोष्टमा टेष्ट सेन्टर स्थानीयले तोडफोड़ गरे ।

५. अमेरिकामा न्यूयार्कका गभर्नर घण्टौं टिभीमा साक्षात्कार गर्छन, संघीय सरकारसंग गुनासो गर्छन तर अरु कैयौं राज्यले लकडाउन गर्दा पनि आफू गर्दैनन् । विश्वका सबैमानेमा शक्तिशाली मुलुक प्राय सबै नराम्रोसंग लडखडाएका छन् । हामी हाम्रो सबै खालको पछौटेपनको बाबजूद यी सबै बिकृतिबाट प्रभावित छैनौं ।

सरकारसंग जनताका, चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मीका गुनासा होलान र हुनु स्वाभाविक हो । तर जनताले लकडाउन पालन गरेका छन् । आधारभूत आवश्यकताका सामान उपलब्ध छन् । खाद्यान्न पसल सामान सहित खूल्ला छन् । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी डटेर कार्यक्षेत्रमा खटेका छन् । राजनीतिक रुपमा सत्ता पक्ष मात्र होइन, विपक्ष समेत एकमतले सरकारसंग छ । यसलाई कायम राखौं । यो संकटको कुनै तरिकाले दुरुपयोग गर्नेलाई ठाँउका ठाँउ समाउ तर बिधिको उल्लंघन नगरी । निजी र गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका प्रभावी देखिएको छैन । यसलाई प्रोत्साहित गरौं । सरकारले सबै क्षेत्रबाट व्यक्त गुनासा वा प्रतिक्रियाहरुलाई गंभीर रुपमा लिनु पर्छ र पक्कै लिएको छ । यो समग्र साथ समर्थनलाई taken for granted को रुपमा लिएको छैन । अब दुई हप्ता मात्रै धैर्यता गरौं । यदि त्यसो गर्यौ भने हामीले धेरै कुरा जितिसकेका हुनेछौं । नागरिक हक र गोपनीयताको बारेमा सन्दर्भ अनुसार पछि ।

(कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा सहसचिव पदमा कार्यरत ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार)