काठमाडौँ — सरकारले मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै यसबाट ८ लाख परिवार लाभान्वित हुने भएका छन् । प्राधिकरणका करिब ४१ लाख ग्रार्हस्थ ग्राहकमध्ये मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहक ८ लाख छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । विपन्न ग्राहकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यो घोषणा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत र मासिक २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि लकडाउन अवधिभरका लागि कायमै राखेको छ ।
खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड चार्ज ९न्यूनतम शुल्क० मा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयूकेएल०, देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले वितरण गर्ने पानीको विद्युत महसुलमा न्यूनतम शुल्क मिनाहा हुनेछ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी संकलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन् । न्यूनतम शुल्कमात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई १७ करोड व्यभार पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको पनि डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गरिने भएको छ । दुई बिघाभन्दा वा सोभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई बिघाभन्दा कम जमिन भएकालाई डिप तथा स्यालो ट्युबेलमार्फत सिँचाइ गर्दा सामूहिक रुपमा विद्युत छुट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यस्ता ग्राहकको संख्या १ लाख ४० हजार छ । सिँचाइमा न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा एकमुष्ठमा किसानले २ करोड ५० लाख रकम छुट पाउनेछन् ।
– कान्तिपुर
