मात्रै रक्षा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका कारण हैन, अरु–अरु सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेनासँग अलिक बढी हिमचिम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यही निकटताको एउटा नमुना हो, फागुन ७ गते टुँडिखेलमा सबैका सामु सरकार प्रमुखको हप्किदप्कीमा पर्नुभएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ) माथि ‘स्थानहद’ सम्मको व्यवहार प्रदर्शन ।
एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको मुखमा छ, अर्कातिर त्यही फैसलाका अनेकन अनुमानसँगै सरकार र आन्दोलनकारीका अभिव्यक्ति, व्यवहार र कार्यशैली फरक–फरक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । यसमध्ये सरकार पक्षचाहिँ हतास मनस्थितिमा देखिएको छ । र, सेनासँगको सघन संवाद र सहकार्यस्वरुप मुलुकका उपराष्ट्रपति उपत्यका छाड्न नपाउने गरी ‘बन्दी’ बनाइनुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सुरक्षा ब्युरोलाई उपराष्ट्रपतिका गतिविधि र भूमिकाको गहिरोसँग निगरानी राख्न र सबै सूचना आफूलाई दिन निर्देशन दिनुभएको बताइन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको गत फागुन ५ मा सम्पन्न महाधिवेशन उद्घाटनक्रममा उपराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय लिनुलाई असंवैधानिक भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसअघि विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई शपथ गराउने औपचारिक समारोहमा उहाँ र सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीपक्षीय कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमै विभिन्न शैलीका व्यङ्ग्य, आलोचना र राजीनामा मागसम्मको काम गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यका बाहिर जान नदिनु भनेरै निर्देशन दिनुभएको बताइन्छ । फागुनको २१ र २२ गते बुटवलमा दलित पत्रकार संघको महाधिवेशन हुँदैछ । पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेका पत्रकार विनोद पहाडी अध्यक्ष भएको उक्त संगठनले औपचारिक पत्र लेखेरै प्रमुख अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा गरेको थियो । पत्र बुझ्ने क्रममा उपराष्ट्रपतिले पत्रकारमा पनि यो समुदायका साथीहरु बीच जान पाउँदा आफूलाई अझ बढी उत्साह थपिएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी हुने रुची प्रकट गर्नुभयो । विशिष्ट पदाधिकारीका हकमा चलिआएको प्रचलनअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सुरक्षास्थितिको विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यो कार्यक्रममा जान उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले निश्चित नगरेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले मात्रै चाहेर हुन्न । त्यसैले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले उहाँको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको टोलीलाई उक्त पत्र दिएर त्यसबारे आवश्यक विश्लेषणसहित कार्यक्रम तय गर्न भन्यो । सेनालाई पहिल्यै प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार उक्त कार्यक्रमबारे आफ्नो चेन अफ कमाण्डबाट प्रधानमन्त्रीमा सूचना पुग्ने नै भयो । त्यसपछि सेनाले खतरा देखेर हैन, प्रधानमन्त्रीले इच्छ्याएबमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यकाबाहिर कहीँ पनि जान नदिने भयो । र, सेनाले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयलाई भनियो, ‘त्यो कार्यक्रमको मिति अगावै सर्वोच्च अदालतले संसदको बहाली गरे पनि वा विघटन सदर गरे पनि एकथोक गरिहाल्छ । त्यसपछि विभिन्न किसिमका आन्दोलन, हड्ताल र बिष्फोटन हुने किसिमका गतिविधिहरु हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी उपराष्ट्रपतिज्यूलाई यथेष्ट सुरक्षा दिने अवस्थामा रहँदैनौँ । त्यसैले अहिले राजधानी छाडेर कतै नजानु उपयुक्त हुन्छ ।’

सेनाको यस्तो ब्रिफिङपछि उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा गाइँगुइँ चल्यो, ‘प्रधानमन्त्री जहाँ, जतिबेला पनि जाँदा केही नहुने, उपराष्ट्रपति जान चाहँदा रोकिने ?’ यसपछि बल्ल उनीहरुले गोप्य सूचना पाए, यसरी रोक्ने काम बालुवाटारकै निर्देशनमा भएको हो । तर, यो कुरा कार्यक्रमका आयोजकलाई भन्न मिल्ने थिएन । उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्ति मगरले दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीलाई फोनमा सुनाए, ‘उहाँले जान चाहनुभएको त थियो, तर सेनाले सेक्युरिटी थ्रेट देखाएका कारण नमिल्ने भयो…!’

यसरी घोषित रुपमा ‘स्थानहद’ नभनिए पनि सरकारकै निर्देशनमा उपराष्ट्रपतिबाट त्यस्तो कामको थालनी गरिएको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०६१ माघ १९ मा सम्पूर्ण राजकीय सत्ता आफूमा निहित भएको घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलका सबैजसो मुख्य नेताहरुलाई ‘स्थानहद’ जारी गर्दै नजरबन्दमा राखिएको थियो । अहिले उपराष्ट्रपतिमाथि त्यही शैलीमा ‘स्थानहद’, अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नपाउने व्यवहार प्रदर्शन भएको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भनाभन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) का अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपतिबीच भनाभन नै चल्यो । पत्रकारको कार्यक्रममा बोलेको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा विरोध गर्न पाइन्छ ? पदको मर्यादा ख्याल गर्नु पर्दैन ?’ बाबुसँग भोलिपल्ट लिएको अघिल्लो दिन टुँडिखेलको मौखिक झडपसम्बन्धी जानकारीका आधारमा उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दिपेशले भन्नुभयो, ‘बुबाले म आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्न र जानेको कुरा बोल्न स्वतन्त्र छु । तपाईंले डिक्टेट गर्ने होइन, तपाईंले गरेका असंवैधानिक कामहरुको मैले अन्धसमर्थन गर्नैपर्छ भन्ने छैन भनी ठाडै जवाफ दिनुभएको रहेछ ।’

अचम्मको चासो
पुस ५ मा संसद विघटन गर्नुअघि बाहिरी कार्यक्रममा त्यति सहभागी नहुनुभएका प्रधानमन्त्री हिजोआज देशका विभिन्न भागमा हुने सभादेखि सेनाका कार्यक्रममा एक–एक छिनमै फुत्त–फुत्त निस्कन थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पदेन अध्यक्ष र रक्षा मन्त्रीको हैसियतले संयोजक रहनुहुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र जंगी अड्डातिर प्रधानमन्त्रीको चासो बढ्न थालेको छ ।

सेनाले विद्यार्थीहरुमा नैतिकता र सदाचारको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले अहिले राष्ट्रिय सेवा दललाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । रक्षा मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री नै त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ । पूर्वजर्नेल रघु भण्डारी कार्यकारी निर्देशक रहेको उक्त संस्थाले गतहप्ता राष्ट्रिय सामरिक लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । त्यसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्रीले लामै मन्तव्य दिनुभयो । अर्थात्, हिजोआज सेनाका कार्यक्रममा उहाँलाई भ्याई नभ्याई छ । शिवरात्रिमा आयोजना हुने सेना दिवसका अनगिन्ती कार्यक्रम तय भएका छन् । अघिपछि मन्त्रीमात्रै भए पुग्ने कार्यक्रममा पनि यसचोटि प्रधानमन्त्री आफैँ पुग्नुहुने र प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने भएको छ । अघिल्लो महिना उहाँले साढे चार घण्टा सैनिक मुख्यालयमा बिताउनुभएको थियो । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)