काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँगको भेटमा खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल लागिपरेको बताएका हुन् । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यही सन्दर्भमा मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटावेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउनेछ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गरेका छन् । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ डेटावेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबाट उदघाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका बिषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ । भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उनीहरुले गुनासो गरे । यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कारवाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने भन्दै तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले तत्काल कानुनी कारवाही गर्न दबाब दिए । निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । केही व्यवसायीहरु खुलेर राजनीतिमा लाग्ने र पार्टीलाई कार्यालय बनाइदिन जग्गा पनि दिने र भवन पनि बनाइदिन थालेपछि जनताले त्यसलाई नरुचाएको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाबाट देख्न सकिन्थ्यो । वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका अध्यक्षहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।