काठमाडौं । देशमा सुशासनको चर्चा लामो समयदेखि भाषण र बहसमै सीमित भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्दै शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय आयोगले केशरमहलस्थित कार्यालयबाट आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको हो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सरकारले वैशाख २ गते आयोग गठन गरेको थियो।
अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष शपथ लिएका छन् भने अन्य सदस्यहरूले अध्यक्षबाटै शपथ ग्रहण गरेका छन्। सरकारले आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने बताएको छ।
आयोगले अब तीव्र गतिमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। यस दायरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी गरी करिब १० देखि १२ हजार जना पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो अभियानको दायरा निकै व्यापक मानिएको छ, किनकि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका व्यक्तिहरूलाई एउटै प्रक्रियामा राखेर अनुसन्धान गर्नु नेपालका लागि दुर्लभ अभ्यास हो। आयोगलाई अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राज्यको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त वा पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूको परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्नेछ। तर, अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। सम्पत्ति लुकाउने विभिन्न उपायका कारण वास्तविक स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुने र कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक असहयोग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र बाह्य विज्ञको सहयोग लिने योजना बनाएको छ।
विगत दुई दशकमा देखिएका भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यस आयोगप्रति जनताको अपेक्षा उच्च रहेको छ। आयोगले निष्पक्षता र दृढताका साथ काम गर्न सके भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यकोषमा फिर्ता आउने र भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन चाहनेहरूमा डर पैदा हुने विश्वास गरिएको छ। तर, राजनीतिक हस्तक्षेप वा इच्छाशक्तिको अभाव भएमा यो प्रयास पनि औपचारिकतामै सीमित हुने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
