काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विभिन्न कर, शुल्क तथा रोयल्टी शीर्षकमा सरकारलाई १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत तिरिएको छ। यस्तै, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) अन्तर्गत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाइएको छ।
त्यसैगरी, रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र अग्रिम कर (एड्भान्स ट्याक्स) अन्तर्गत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एनसेलले प्रत्येक वर्ष जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत ४ अर्ब रुपैयाँ तथा त्यससम्बन्धी ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोधमा गत आर्थिक वर्षमै २ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा बुझाएकाले यस वर्ष उक्त शीर्षकको भुक्तानी तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको जनाएको छ।
यस अवधिमा कम्पनीले भन्सार शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा समेत उल्लेखनीय योगदान गरेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा मात्रै ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गरिएको कम्पनीको भनाइ छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वले सरकारलाई स्थिर आम्दानी उपलब्ध गराउनुका साथै विकास खर्चका लागि महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा काम गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल सेवा, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, अनलाइन व्यापार तथा डिजिटल शिक्षाको विस्तारसँगै दूरसञ्चार क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ।
एनसेलले नेटवर्क विस्तार, प्रविधिमा लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तारमार्फत पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आएको जनाएको छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले उपयुक्त नीतिगत वातावरण र सेवा विस्तारको अनुमति प्राप्त भए नेपालमा २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न कम्पनी तयार रहेको बताएका छन्। कम्पनीले भविष्यमा फाइभ–जी सेवा, उच्च गतिको इन्टरनेट तथा डेटा सेन्टर विकासमा लगानी गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार अझै पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री नीति र नियामकीय सुधारमार्फत क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
