सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइराला अनि कहाँको साम्यवादी नेता केपी शर्मा ओली ?
०७० सालमा सुशील कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ०७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने । यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएबाट शासक मात्र होइन, कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता बुझ्ने प्रशासक पनि तिल्मिलाए । तिनका खेतीपातीमा खडेरी लाग्यो । ७४ सालमा बालकोटबाट केपी शर्मा ओली बालुवाटार छिरेसँगै त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कैयौं बिल गोप्य राख्ने र त्यही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि अहिले त्यही खर्चमा महालेखाले चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी जवाफ दिँदैमा हत्तु छन् ।
पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गोप्य रूपमा बालुवाटारले खाजाखर्चबापत ६० लाख भुक्तानी दियो । ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अवसानपछि आफ्नो पक्षमा उत्रिएका वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट आधा करोड भुक्तानी दिने काम भयो । जाँदाजाँदै ओलीले खाजा खर्चमै राज्यको ४ करोड चुना लगाएको हिसाब पनि भेटियो । यी खर्चलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ । ३ वर्ष ३ महिना बालुवाटारमा रहेर अघिल्लो साता बालुवाटार छाडेका ओलीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्र खाजा शीर्षकबापत सिंहदरबारबाट ४ करोड भुक्तानी गराएको चर्चा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्याप्त छ । पछिल्लो मिर्गाैला प्रत्यारोपणयता १ वर्षमा ओली तीन पटक मात्र सिंहदरबार छिर्नुभयो भने अधिकांश समय बालुवाटारबाटै शासन चलाउनुभयो । पार्टीका बैठकदेखि भेटघाट, जमघट बालुवाटारमै केन्द्रित रह्यो । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र उहाँले खाजा तथा पाहुनाको स्वागत शीर्षकमा चार करोड रकम खर्च गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा बुद्धनारायण सप्लायर्सलाई १ करोड २६ लाख भुक्तानी दिएको छ चमेना शीर्षकअन्तर्गत । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ठूलो भुक्तानी लाने यही सप्लायर्स थियो । यस्तै पटक–पटक गरी चमेनाकै लागि ४ करोड भुक्तानी भएको छ । जसमध्ये अनमोल, कार्की, युनिक फाष्टफुड, अर्थ मन्त्रालय, कञ्चन चमेनागृहले १ करोड ८७ लाख ५ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । कार्की व्यांक्वेटले ८ लाख ७७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, अनमोल क्याटरिङलाई ५ लाख ९७ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ, अर्पण बैंकेटलाई ५ लाख ६६ हजार २९ रुपैयाँ, युनिक फाष्टफुडले १ लाख ३२ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ, कञ्चन चमेना गृहले २ लाख ३१ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनले ३७ लाख ३४ हजार ८ सय ९८ प्रधानमन्त्रीका कुन र कस्ता पाहुनालाई के खाजा खुवाएबापत भुक्तानी पाएका हुन् ? यस्तै विविध शीर्षकमा झण्डै २ करोड रकम भुक्तानी हुने त्यो कस्तो ‘विविध’ हो ?
उसो त प्रधानमन्त्रीबाट राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको यो एउटा मात्र विवरण होइन । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ओलीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका ३२ जना वकिलले राज्यकोषबाट झण्डै आधा करोड भुक्तानी पाएका थिए । त्यसरी रकम लिनेमा सुशीलकुमार पन्तको जुरिस्ट एण्ड कम्पनी प्रालिले ६ लाख ७८ लाख, विष्णु भट्टराई ५ लाख, डा. सुरेन्द्र भण्डारी ५ लाख छन् । यस्तै, बालकृष्ण न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ४ लाख ८८ हजार १ सय ६० रुपैयाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटालाई ३ लाख ३९ हजार रकम दिइएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनआस्थालाई उपलब्ध गराएको छ । माधव बस्नेतले ३ लाख ३९ हजार, विष्णुमणि अधिकारीले २ लाख २४ हजार र उतिनै रकम अर्का अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रम कार्यालयबाट बुझेका छन् । केही वकिलले ५० हजार त केहीले २५ हजारको दरले त्यसबेला भुक्तानी लिएका थिए । यसमा सरकारी वकिलको हिसाब छैन । आखिर यत्तिका रकम खर्चेर गरिएको विघटनले देशलाई के फाइदा दियो ?
जनताको करबाट उठाइएको रकम आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भए पनि दोस्रो पटक संसद विघटनपछि बहसमा उत्रिएका आफ्ना पक्षधर वकिलहरूलाई उसैगरी भुक्तानी पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)