काठमाडौं । कर्जा लिन आउनेहरुका लागि समेत कर चुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थाप्रतिनेपाल बैंकर्स संघले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी कर चुक्ता अनिवार्य होइन कुनै सीमा तोकेर लागू गर्न बैंकर्सहरुले माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समय अघि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै आम्दानी समेत करचुक्ता भएको रकमलाई आधार मान्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनपछि कर्जा लगानी सुस्ताएको छ । छलफलमा बैंकरहरुले कुनै निश्चित सीमा तोक्ने र त्यो भन्दा धेरै कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गर्नु पर्ने अडान राखेका छन् । ठूलो परिमाणको कर्जाका लागि मात्रै कर चुक्ता अनिवार्य गर्न बैंकरहरुले आग्रह गरेका छन् । 

सरकारले ल्याएका नीतिहरुलाई सफल पार्ने आफूहरुको पनि दायित्व रहेको भन्दै केहि सहजताका लागिमात्रै यस्तो आग्रह गरिएको बैंकरहरुले बताएका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको सहभागी थियो।