लेखक: याङ सियाओतोङ
चीनको दियाओयुताई राज्य अतिथि गृहमा १२ मे २०२५ मा भएको भेटअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री इभान गिल पिन्टो हात मिलाउँदै। [तस्बिर: फ्लोरेन्स लो/पुल/रोयटर्स] भेनेजुएला र संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धको सँघारमा उभिएका बेला चीनले अमेरिकी कदमहरूको कडा शब्दमा निन्दा गरिरहेको छ। बेइजिङको दृष्टिकोणमा, वासिङ्टनका हालैका गतिविधिहरू—जसमा भेनेजुएलाका तेल ट्याङ्करहरू जफत गर्नु, लागुऔषध तस्करीको आरोपमा डुङ्गाहरूमाथि आक्रमण गर्नु र भेनेजुएलाको तटमा नाकाबन्दी लगाउनु सामेल छन्—अमेरिकी ‘एकपक्षीयता’ का निकै खराब उदाहरण हुन्। चीनका अनुसार यी कदमले अर्को सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रहार मात्र गर्दैनन्, बरु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (Charter) को समेत खुल्ला उल्लङ्घन गर्छन्।
गत डिसेम्बर १७ मा आफ्ना भेनेजुएली समकक्षीसँगको फोनवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अमेरिकी “एकपक्षीय दादागिरी” को कडा विरोध गरे। उनले भेनेजुएलाको “सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय मर्यादा जोगाउने अधिकार” प्रति बेइजिङको पूर्ण समर्थन रहेको पुनः दोहोर्याए। तर, काराकासका लागि बेइजिङको यो ऐक्यबद्धता केवल ‘शाब्दिक’ समर्थनमा मात्र सीमित देखिएको छ। चीन स्पष्ट रूपमा कुनै पनि भू-राजनीतिक पासोमा फस्न चाहँदैन। उसको यो निष्क्रियताले ल्याटिन अमेरिकामा चिनियाँ प्रभावको एउटा सीमित घेरालाई छर्लङ्ग पारेको छ। ल्याटिन अमेरिकासँगको आर्थिक सम्बन्ध विगत दुई दशकदेखि चीनले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई निकै रणनीतिक रूपमा विस्तार गर्दै आएको छ। फलस्वरूप, आज चीन दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। साथै, यो मेक्सिकोको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जुन देश ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकाको नजिकको सहयोगी मानिन्छ। चीन र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक निकटता उनीहरूको अर्थतन्त्रको पूरकता (Complementarity) मा आधारित छ।
ब्राजिल, अर्जेन्टिना र उरुग्वेबाट आयात हुने सोयाबिनले चीनको खाद्य सुरक्षामा ठूलो टेवा पुर्याएको छ—विशेष गरी अमेरिकासँगको व्यापार युद्धका बेला यो निकै महत्वपूर्ण सावित भयो। त्यसैगरी, चिली, अर्जेन्टिना र बोलिभियाबाट प्राप्त हुने लिथियमजस्ता खनिजहरू चीनको द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय सवारी (EV) उद्योगका लागि मेरुदण्ड बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा ल्याटिन अमेरिकामा चिनियाँ EV को निर्यात ह्वात्तै बढेको छ; सन् २०२३ मा मात्रै यसमा ५५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो। यस क्षेत्रले चीनको ‘अतिरिक्त उत्पादन क्षमता’ (Overcapacity) को समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न मात्र सहयोग गरेको छैन, बरु हुवावेईको ५जी जस्ता चिनियाँ प्रविधिका लागि पनि एउटा सुरक्षित बजार उपलब्ध गराएको छ, जसलाई पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि निषेध गर्दै आएका छन्।
अमेरिकाको पुनरागमन र चुनौती परम्परागत रूपमा ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो “पछाडिको आँगन” (Backyard) मान्दै आएको अमेरिकाले यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई शंका र शत्रुतापूर्ण दृष्टिले हेर्नु स्वाभाविक हो। फेब्रुअरीमा, चीनका कडा आलोचक मानिने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस क्षेत्रमा एउटा विशेष कूटनीतिक अभियान चलाए। “पश्चिमी गोलार्द्धमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावलाई रोक्ने” लक्ष्यका साथ उनले धेरै देशहरूलाई बेइजिङसँगको सम्बन्ध घटाउन दबाब दिएका थिए। आकर्षक आर्थिक विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न नसके पनि वासिङ्टनले अझै पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो दबाब कायम राख्न सफल देखिन्छ। उदाहरणका लागि, ताइवानका लागि ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्र अझै पनि कूटनीतिक समर्थनको अन्तिम गढका रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रका सातवटा देशले अझै पनि चीनको साटो ताइवानसँग औपचारिक सम्बन्ध राखेका छन्। हालै, होन्डुरसको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्प समर्थक नेता नास्री अस्फुराको जितलाई अमेरिकाले आफ्नो ठूलो कूटनीतिक सफलताका रूपमा लिएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा अस्फुराले चीनसँगको सम्बन्ध तोडेर ताइवानसँग पुनः नाता गाँस्ने वाचा गरेका थिए। यति मात्र होइन, पछिल्लो एक वर्षमा धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू अमेरिकी दबाबमा परेका छन्। फेब्रुअरीमा पनामाले चीनको “बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ” (BRI) बाट बाहिरिने घोषणा गर्यो। मार्चमा पनामा नहरको सञ्चालन गर्ने हङकङस्थित कम्पनीले आफ्नो सेयर अमेरिकी समूहलाई बेच्न बाध्य भयो।
डिसेम्बरमा मेक्सिकोले चिनियाँ सामानमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गर्यो। भेनेजुएलाको हकमा भने अमेरिकी आक्रामक रणनीति चीनसँगको सम्बन्धभन्दा बढी अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएको छ। रुबियोले भेनेजुएला र क्युबाली मूलका अमेरिकी मतदातालाई खुसी पार्न आफ्नो लामो समयदेखिको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन्। मोन्रो सिद्धान्त २.० कि रणनीतिक जाल? यदि काराकासमा सत्ता परिवर्तन भयो भने त्यसले चिनियाँ हितमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। भेनेजुएलाको कच्चा तेलको प्रमुख ग्राहक हुनुको नाताले चीन त्यहाँ स्थिरता चाहन्छ। यद्यपि, चीन पूर्ण रूपमा भेनेजुएलाको तेलमा मात्र निर्भर छैन, तर अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्दा चीनको ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिमा धक्का लाग्न सक्छ। चीनले भेनेजुएलाको तनावलाई केवल आर्थिक नभई भू-राजनीतिक दृष्टिले पनि हेरिरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनको हालैको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ (NSS) ले अमेरिका अब “विश्वको प्रहरी” नरहने र १९औँ शताब्दीको ‘मोन्रो सिद्धान्त’ (बाह्य हस्तक्षेप निषेध गर्ने नीति) तर्फ फर्कने संकेत गरेको छ। यसले बेइजिङलाई मिश्रित सन्देश दिएको छ।
एकातिर अमेरिका पश्चिमी गोलार्द्धमा केन्द्रित हुँदा एशियामा चीनको दबाब कम हुन सक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति यथावत हुनुले वासिङ्टनले चीनलाई झुक्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका बेइजिङमा छ। निष्कर्ष: भाषणमा समर्थन, व्यवहारमा तटस्थता चीनले हालै ल्याटिन अमेरिकाका लागि जारी गरेको नयाँ नीति पत्रमा पनि पुरानै कमजोरीहरू दोहोरिएका छन्—समर्थन प्रतीकात्मक छ, तर ठोस छैन। अमेरिकी सैन्य शक्तिको अगाडि “ग्लोबल साउथ” लाई एकजुट बनाउने चीनको प्रयास फितलो देखिएको छ। भेनेजुएलाको भौगोलिक दूरी र सीमित आर्थिक महत्वलाई हेर्दा चीनले त्यहाँको रक्षाका लागि आफ्नो ठूलो स्रोत र सैन्य शक्ति खर्च गर्ने सम्भावना न्यून छ। यदि अमेरिकाले भेनेजुएलामा सैन्य कारबाही गर्यो भने चीनले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकाको बदनामी गर्न र आफूलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षक” का रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्नेछ। अमेरिका अर्को एउटा लामो युद्धमा फस्नु चीनका लागि रणनीतिक रूपमा फाइदाजनक हुन सक्छ, तर चीन आफैँ भेनेजुएलालाई बचाउन मैदानमा उत्रिने छैन। अन्ततः, यदि अमेरिकाले काराकासमा सरकार ढाल्न सफल भयो भने, यसले ल्याटिन अमेरिकामा चिनियाँ शक्तिको सीमालाई उदाङ्गो पार्नेछ। यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रका अन्य देशहरूले पनि शक्तिशाली छिमेकी (अमेरिका) सँग जोरी खोजेर चीनसँग नजिकिनु कत्तिको सुरक्षित छ भन्नेबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनेछन्।
(लेखक परिचय: याङ सियाओतोङ ‘होराइजन इनसाइट्स सेन्टर’ का अनुसन्धानकर्ता हुन्। अल जजिराबाट)
