काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी थालेको छ । जसका लागि साविकको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० पनि खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंकले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्देशिका असोज मसान्तदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरेको हो । अर्थात असोज मसान्तसम्म सोही निर्देशिकाअनुसार काम हुनेछ । निर्देशिकाअनुसार कृषि बीमाको प्रिमियममा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा अनुदान दिने प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । त्यसयता कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा किसानले ८० प्रतिशत नै पाउँदै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त अनुदान प्रतिशत घटाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । जसका लागि कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । ५० लाखसम्मको बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान, १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै बीमांक रकम भएमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमावापत सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा हरेक वर्ष सरकारको दायित्व ३ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अनुदान रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ । यसले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको अर्थ मन्त्रालयले महसुस त गरेकै थियो तर अनुदान घटाउनतिर भने सोंचेको थिएन । यद्यपि चालु आवको बजेटमा यस वर्षका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान रकम वापतका लागि छुट्याइएको छ । ८० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिने हो भने २ अर्ब ६ करोडले अनुदान दिन पुग्ने स्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच यसबारे पटकपटक छलफल पनि भएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि चाहिने अनुदानभन्दा धेरै कम रकम बजेटमा छुट्याइन्थ्यो । जसको नतिजा असार महिनामा रकमान्तर गरेर अनुदान वापतको दायित्व भुक्तानी गरिन्थ्यो ।
