काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको जोखिममा आधारित पूँजी (रिस्क बेस्ड क्यापिटल–आरबीसी) व्यवस्थाको दुई वर्षे कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई थप व्यावहारिक, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले आरबीसी प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारिता अझ बढाउन बीमा कम्पनीहरूको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताए।
उनले दुई वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा देखिएका उपलब्धि, चुनौती र व्यवहारिक अनुभवबारे खुला छलफल गर्दै आगामी सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी निर्देशिकालाई आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले आरबीसी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, निरन्तर सिकाइ, समीक्षा र मूल्याङ्कनका आधारमा थप परिष्कृत गर्दै लैजाने नीति रहेको बताए।
उपनिर्देशक निर्मला मल्लले आरबीसी कार्यान्वयनको दुई वर्षे समीक्षा प्रस्तुत गर्दै तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार, सूचना प्रणालीको विकास, बीमाङ्की (एक्चुअरियल) क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत जोखिम संस्कृतिको विकास, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा समयमै प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
जीवन बीमक संघ, नेपालका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा बीमा कम्पनीहरूले दिएका सुझावलाई प्राधिकरणले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आरबीसी कार्यान्वयनका अनुभव आदान–प्रदान गर्नुका साथै सोल्भेन्सी तथा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी विद्यमान र प्रस्तावित व्यवस्थाबारे आफ्ना धारणा तथा जिज्ञासा राखेका थिए।
सोही अवसरमा प्राधिकरणका तथ्याङ्कशास्त्री बसन्तप्रसाद बोहराले बीमा क्षेत्रका समग्र तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले ‘इन्स्योरेन्स स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०८१/८२’ को पहिलो संस्करण प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब प्रत्येक वर्ष बीमा क्षेत्रसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क समेटिएको वार्षिक प्रकाशन नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख तथा आरबीसी सम्पर्क अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
