प्रतिलिपि अधिकार, डिजायन र पेटेण्ट भन्दा ट्रेडमार्कको अधिकार यस कारण पनि फरक छ कि ट्रेडमार्क संरक्षित हुनका लागि यसलाई प्रयोगमा ल्याइएकै हुनुपर्दछ । पेटेण्ट, डिजायन र प्रतिलिपि अधिकारका धनीले आफ्नो सृजना उपयोगमा नल्याइ दर्ता गरेर मात्र राख्न र अन्यलाई सोको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्दछन, तर प्रयोगमा नल्याएका ट्रेडमार्क भने खारेज हुन सक्दछन् । केही मुलुकहरुमा दर्ता विना प्रयोगको आधारमा ट्रेडमार्क संरक्षित हुन्छ भने अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अन्य कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा ट्रेडमार्क प्रयोगमा नल्याएसम्म दर्ता हुँदैन । अन्य कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा (विश्वका लगभग दुई तिहाई मुलुकहरु) दर्ता पूर्व ट्रेडमार्कको प्रयोग अनिवार्य त हुँदैन, तर दर्ता पश्चात निश्चित समयभित्र (सामान्यतया ३ वर्ष) प्रयोगमा ल्याइसकेको हुनुपर्दछ, अन्यथा दर्ता खारेज हुन्छ । प्रयोगको परिभाषा पनि मुलुक अनुसार भिन्न भिन्न रहेको पाइन्छ । सामान्यतया, ट्रेडमार्कलाई ट्रेडमार्कको रुपमा वस्तु वा सेवाको रुपमा प्रयोग गरेकोलाई ट्रेडमार्कको प्रयोग भएको मानिन्छ । यस अन्तर्गत, उत्पादन भएका वस्तुमा ट्रेडमार्क अंकित हुुनु, उत्पादित वस्तुको खोलमा अंकित हुनु, लेबल वा सम्बन्धित कागजातमा अंकित हुनु वा विज्ञापनमा प्रयोग हुनु आदि पर्दछन् । केही मुलुकहरुमा भने वस्तु विक्रीका लागि ट्रेडमार्कको प्रयोग नगरी विज्ञापनमा मात्र ट्रेडमार्क प्रयोग भएकोलाई पनि ट्रेडमार्कको प्रयोग भएको मानिन्छ ।

व्यापारिक नाम र ट्रेडमार्कः

व्यापारिक नामको दर्ता गराएपछि सो नाम स्वतः ट्रेडमार्कको रुपमा दर्ता हुन्छ भन्ने भ्रम सामान्यतया रहेको पाइन्छ । व्यापारिक नाम भनेको व्यवसायको पूरा नाम हो, जस्तै सेतो हात्ती प्रा.लि. । यसले उक्त व्यापारिक कम्पनीको पहिचान गर्ने कार्य गर्दछ र प्रा.लि. जस्ता कम्पनीको कानूनी झलक दिने शव्दावली प्रयोग भएको हुन्छ । तर ट्रेडमार्कले व्यवसायको उत्पादनको परिचय दिने कार्य गर्दछ । उदाहरणका लागि सेतो हात्ती प्रा.लि. ले आफ्ना उत्पादनहरु खैरो हात्ती वा रातो हात्ती नामबाट पनि विक्री गर्न सक्दछ । व्यापारिक नामलाई नै व्यापार चिन्हको रुपमा प्रयोग गरेमा सोको पृथक ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्दछ । नेपालमा व्यापारिक नामको संरक्षणका लागि कम्पनी दर्ता गर्दाको अवस्थामा अघिनै दर्ता भएका कम्पनीहरुको नामसंग मेल नखाने गरी मात्र कम्पनी दर्ता गर्ने कार्यबाट व्यापारिक नामको संरक्षण गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

विद्युतीय व्यापार (e-business) मा ट्रेडमार्कः

इन्टरनेटमा ट्रेडमार्कको प्रयोगले विभिन्न विवादास्पद कानूनी समस्या सृजना गरेको पाइन्छ । जस्तै, ट्रेडमार्क अधिकार क्षेत्रीय प्रकृतिको (Territorial)  हुन्छ, अर्थात जुन मुलुकमा दर्ता भएको छ, त्यसको भूगोलभित्र मात्र संरक्षित हुन्छ । तर इन्टरनेटको पहुँच विश्वव्यापी भएको हुँदा फरक फरक मुलुकका व्यक्तिले समान ट्रेडमार्क उस्तै उत्पादन वा सेवाका लागि प्रयोग गरेको अवस्थामा समस्या सृजना हुन्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था निर्धारण भैसकेको छैन र फरक फरक मुलुकहरुले यस सम्बन्धमा फरक फरक धारणा बनाएको पाइन्छ ।

यसका अतिरिक्त विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट अन्य कसैको ट्रेडमार्क अंकित कमसल मालवस्तुको बेचविखन पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुमा भैरहेको पाइन्छ । तर नेपालमा प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हालसम्म पनि यस्ता क्रियाकलापहरु नियन्त्रणमा आएको देखिंदैन । नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सर्वसाधारणको राय÷सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको विद्युतीय व्यापार कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ को मस्यौदामा “तोकिएको मानक (Product Standardization) भन्दा कम गुणस्तरको वस्तुहरु प्रदर्शन ीगर्न र विक्रि गर्न नपाइने” कानूनी व्यवस्था एक वर्षभित्र गरिने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय मालवस्तु प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुने भएतापनि अन्य कसैको ट्रेडमार्कको दुरुपयोग (Infringement) भएमा प्राप्त हुने कानूनी उपचारको समेत प्रस्तावित कानूनमा व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।

यसका अलावा प्रविधिको विकासक्रममा नयाँ नयाँ बन्ने कम्प्युटर तथा मोबाइल एप्लिकेशनहरुको लोगो वा रंग पनि पहिल्यै अरुले बनाएको एप्लिकेशनहरुसँग मिल्दोजुल्दो भई उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था पनि रहन्छ । तसर्थ यसको नियमन र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्तावित कानूनमा उल्लेख हुनु उपयुक्त नै देखिन्छ ।

ट्रेडमार्क र डोमेन नेम (Domain Name)

डोमेन नेमहरु इन्टरनेट ठेगानाका सामान्य स्वरुपहरु हुन, र यसले उपयोगकर्तालाई इन्टरनेटमा वेवसाइट पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ । उदाहरणका लागि apple.com एप्पल कम्पनीको वेवसाइटलाई विश्वव्यापी इन्टरनेटमा पहिचान गराउने माध्यम हो । सूचना प्रविधिको विकासक्रमसंगै ट्रेडमार्क जस्तै डोमेन नेमहरुलाई पनि महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा लिइ आइएको छ । हरेक शव्दका लागि एकमात्र इन्टरनेट ठेगाना हुने हुँदा यसको महत्व बढी भएको हो । डोमेन नेम दर्ताबाट स्वतः ट्रेडमार्कको अधिकार सृजना नगर्ने हुँदा ट्रेडमार्क र डोमेन नेमका सम्बन्धमा पनि जटिल कानूनी समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । जस्तै यदि कसैले palpalidhaka.com नामको डोमेन नेम दर्ता गरेको छ भने सो आधारमा मात्र उसले अन्य व्यक्तिलाई उत्पादनका नाममा पाल्पाली ढाका अनलाइन वा अफलाइनमा प्रयोग गर्नबाट रोक्न सक्दैन । यस्तै, कसैले पाल्पाली ढाका नामको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको छ भने उसले palpalidhaka.com नामक डोमेन नेम दर्ता गर्न र प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउन सक्दैन ।

विशिष्टीकृत ट्रेडमार्कहरुः

समूह चिन्ह (Collective Mark)   : उद्यमीहरुको समूहबाट उत्पादित वस्तु वा सेवालाई पहिचान दिने चिन्हलाई समूह चिन्ह हो ।  जस्तै, पश्मिना उद्यमीहरुले प्रयोग गर्ने च्याङ्ग्रा पश्मिना नामको समूह चिन्ह । प्रायः मुलुकहरुले समूह चिन्ह अरुलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने (Licensing) व्यवस्था गरेका हुँदैनन् । समूह चिन्ह दर्ताका लागि उद्यमीहरुको संस्थाले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।  निवेदन गर्ने प्रक्रिया अन्य ट्रेडमार्कका लागि गर्ने निवेदनको प्रक्रिया सरहनै हुन्छ ।

प्रमाणीकरण चिन्ह (Certification Mark): कुनै वस्तुको भौगोलिक उत्पत्ति, उत्पादनमा प्रयुक्त वस्तु/विधि, सेवाको मापदण्ड/गुणस्तर वा अन्य विषयको सम्बन्धमा राज्यको आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रमाणित गरिदिने चिन्हहरु प्रमाणीकरण चिन्ह हुन । समूह चिन्ह कुनै संस्था/संगठनका सदस्यले मात्र प्रयोग गर्दछन भने प्रमाणीकरण चिन्हको प्रयोग निर्धारिण मापदण्ड पूरा गर्ने जोकोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्दछन् । नेपालमा यसको दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको छ ।

भौगोलिक संकेत (Geographical Indiction):  कुनै निश्चित भौगोलिक स्थान वा क्षेत्रमा उत्पादन भएको र सो उत्पादित वस्तुमा उक्त भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन भएको कारणले हुनुपर्ने विशिष्ट गुण विद्यमान रहेको संकेत दिने शव्द वा चिन्हलाई भौगोलिक सूचक भनिन्छ । अर्थात कुनै उत्पादनमा सो उत्पादन कुनै खास भौगोलिक स्थानमा उत्पत्ति भएको कारण स्वाभाविक रुपमा विशिष्ट गुणहरु भएको भनी यसको धनीलाई दिइने प्रमाणीकरणको अधिकार नै भौगोलिक सूचक हो यसका लागि स्थान विशेषको नाउँ वा सो स्थानसंग सम्बन्धित शव्दको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । यसलाई उत्पादनको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ ।

 गैरपरम्परागत ट्रेडमार्कहरुः

परम्परागत परिभाषा अनुसार दृष्टिगोचर (visible) कुनै चिन्हलाई ट्रेडमार्कको रुपमा लिने गरिएको थियो भने हालको नयाँ परिभाषा परिभाषा अनुसार सांकेतिक प्रस्तुतीकरण (Graphical representation) गर्न सकिने कुनैपनि चिन्ह ट्रेडमार्क अन्तर्गत पर्न सक्दछन् । परम्परागतरुपमा प्रायः मुलुकहरुमा ट्रेडमार्कलाई कुनै वस्तुलाई अर्को वस्तुबाट भिन्न देखाउनका लागि प्रयोग गरिने देख्न सकिने चिन्हको रुपमा लिइएको पाइन्छ । ट्रेडमार्कले कुनै वस्तुलाई अर्को वस्तुबाट भिन्न देखाउन सक्नुपर्ने भन्ने तथ्य परिवर्तन भएको छैन । तर चिन्ह को अवधारणाका सम्बन्धमा भने परिवर्तन भएको छ । कुनै वस्तुमा लगाइएको ब्राण्डको नाम वा लोगोहरु जुन देख्न सकिन्छ , ती परम्परागत ट्रेडमार्कहरु अन्तर्गत पर्दछन् । चिन्हको सम्बन्धमा देख्न सकिने हुनुपर्ने भन्ने परम्परागत धारणामा परिवर्तन आई कुनै कुरा जुन सांकेतिक रुपमा (Graphically) अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चिन्हको रुपमा लिनुपर्ने धारणा विकसित हुँदै आएको पाइन्छ । जसलाई गैरपरम्परागत चिन्ह भनिन्छ । यस अन्तर्गत आवाज, चालहरुको संयोजन, त्रिआयामिक चित्रहरु, होलोग्राम, वास्ना आदि समेत पर्न सक्दछन् ।

नेपालको ट्रेडमार्क प्रणालीमा सुधारका पक्षहरु

चिन्हहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता प्रणालीः

पेरिस महासन्धिका पक्ष मुलुकहरुमध्ये कुनै एक मुलुकमा ट्रेडमार्क दर्ता भएपछि ६ महिनासम्म सोही दर्तामितिको आधारमा अन्य पक्ष मुलुकहरुमा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ । तर कुनै एक मुलुकमा भएको दर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगर्ने हुँदा हरेक मुलुकमा अलग अलग आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया समय र लागतका हिसाबले निकै खर्चिलो हुने भएकोले एकल निवेदनका आधारमा विभिन्न मुलुकहरुमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ, जसलाई मेड्रिड प्रणाली पनि भनिन्छ ।

चिन्हहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता प्रणाली दुई सन्धिहरुको आधारमा सञ्चालित छ, सन् १८९१ को चिन्हहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सम्झौता र सन् १९८९ को मेड्रिड सम्झौतासंग सम्बन्धित उपलेख (डिसेम्बर १, १९९५ देखि लागू भै अप्रिल १, १९९६ देखि कार्यान्वयनमा आएको) । सम्झौता र उपलेख अन्तर्गतका साझा नियमहरु पनि सोही मितिबाट लागू भएका थिए । यस प्रणाली WIPO को अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (International Bureau) बाट सञ्चालित हुन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय दर्तालाई अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चिन्हहरुको WIPO गजेट प्रकाशन गर्ने कार्य समेत गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय रजिष्टरमा कुनै चिन्ह दर्ता भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको मितिबाट (तत्पश्चात पक्ष मुलुकहरु छनौट गरिएमा त्यस्तो छनौटको मितिबाट) छनौट गरिएका प्रत्येक पक्ष मुलुकहरुमा त्यस्ता मुलुकहरुको कार्यालयमा प्रत्यक्ष रुपमा चिन्ह दर्ताका लागि आवेदन गरे सरह संरक्षण प्राप्त हुन्छ । यदि सम्बन्धित समयावधिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग समक्ष अन्तरिम इन्कारीको जानकारी नगराइएमा, वा तत्पश्चात यस्ता इन्कारी फिर्ता लिइएमा, छनौट गरिएका प्रत्येक पक्ष मुलुकहरुमा, सो मुलुकको कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा चिन्ह दर्ता गरे सरहको संरक्षण प्राप्त गर्दछ ।

त्यसपछि पनि सम्झौताका अन्य पक्षहरु छनौट गर्न सकिन्छ र त्यस्तो छनौटको मितिबाट छनौट गरिएका प्रत्येक पक्ष मुलुकहरुमा त्यस्ता मुलुकहरुको कार्यालयमा प्रत्यक्ष रुपमा चिन्ह दर्ताका लागि आवेदन गरे सरह संरक्षण प्राप्त हुन्छ । कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता धेरैवटा राष्ट्रिय दर्ताको समूह (Bundle) सरहको हुने हुँदा त्यस्तो संरक्षणको व्यवस्थापन गर्न बढी सरल र सहज हुन्छ । एकल र सरल प्रक्रियागत चरणबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय रजिष्टर नवीकरण, स्वामित्व परिवर्तन, धनीको नाम र ठेगाना परिवर्तन, वस्तु र सेवाहरुको सूची परिवर्तन आदि गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त, यदि सम्झौताका केही पक्ष मुलुकहरुका लागि मात्र दर्ताको हस्तान्तरण गर्न छनौट गर्नुपरेमा, वा केवल केही वस्तु वा सेवाको लागि छनौट गर्नुपरेमा वा छनौट गरिएका केही पक्ष मुलुकहरुमा वस्तु वा सेवा सीमित गर्न चाहेमा पनि यस प्रणाली पर्याप्त रुपले लचकदार रहेको छ ।

ट्रेडमार्कको धनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताबाट धेरै फाइदाहरु हुन्छन । उत्पत्तिको कार्यालयमा चिन्हको दर्तापछि वा दर्ताका लागि आवेदन गरेपछि आवेदकले एक भाषामा, एकपटक शुल्क भुक्तान गरेपछि र एक आवेदनबाट नै संरक्षण प्राप्त हुन्छ र फरक फरक भाषामा, छनौट गरिएका फरक फरक मुलुकहरुमा फरक फरक आवेदन गरिरहनु पदैन । यसका साथै धनीले चिन्ह दर्ताका लागि प्रत्येक पक्ष मुलुकहरुमा सकारात्मक निर्णयका लागि प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैन र यदि छनौट गरिएका मुलुकहरुबाट निर्धारित समयभित्र इन्कारीको जानकारी नगराइएमा ती मुलुकहरुमा चिन्ह संरक्षित हुन्छ । केही अवस्थामा यो समयसीमा अघि नै छनौट गरिएका पक्ष मुलुकहरुबाट संरक्षणको निर्णय प्राप्त गर्ने हुँदा यो अवधि पनि पर्खनु पर्दैन । अर्को महत्वपूर्ण फाइदा भनेको दर्ता पश्चात पनि एकल निवेदन र एकल शुल्क भुक्तानीको माध्यमबाट छनौट गरिएका पक्ष मुलुकहरुमा धनीको नाम र ठेगाना परिवर्तन, वा वस्तु र सेवाको सूची घटाउने लगायतका परिवर्तनहरु गर्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय दर्ताले ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने कार्यालयलाई पनि फाइदा हुन्छ । ती कार्यालयहरुले औपचारिकताको परीक्षण गर्नु पर्दैन, वस्तु र सेवाको वर्गीकरण परीक्षण गर्नु पर्दैन र चिन्ह प्रकाशित पनि गर्नु पर्दैन । साथै ती कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यका लागि शुल्क पनि प्राप्त गर्दछन्, र अलग (Individual) शुल्क प्राप्त नगर्ने पक्ष मुलुकहरुले आफ्नो मुलुकमा छनौट भएका चिन्हहरुको अनुपातमा वार्षिक रुपले परिपूरक र समपूरक शुल्क पनि प्राप्त गर्दछन् । तर नेपाल हालसम्म चिन्हको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सम्झौता र सो सम्बन्धी उपलेखको नेपाल पक्ष नभएका कारण नेपालबाट एकल निवेदनका आधारमा अन्य मुलुकहरुमा ट्रेडमार्कको दर्ताका लागि आवेदन गर्न सकिंदैन र संरक्षण चाहेको मुलुकहरुको ट्रेडमार्क कार्यालयमा नै आवेदन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।

नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता र संरक्षणमा सुधारको आवश्यकताहरुः

नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले आवश्यक कार्यहरु गरी आएको भएतापनि यस विभागले उद्योग प्रशासन, बैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन लगायतका अन्य कार्यहरु समेत गर्नुपर्ने हुँदा सो विभागमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्र ओझेलमा परेको महसूस गरिएको छ । उद्योग विभागको समग्र कार्यक्षेत्र निकै विस्तृत भएको हुँदा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यहरु गर्न सकिएको छैन । मानव स्रोत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन सकेको छैन र विषयगत विशेषज्ञता हासिल गर्ने दृष्टिकोण र पद्धतिको विकास पनि हुन सकेको छैन । विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसंगै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका सम्बन्धमा फरक फरक ढंगले आवश्यकता बोध भएको छ, र वास्तविक आवश्यकताबारे बोध नै हुन सकेको पाइदैंन । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अन्य क्षेत्रको तुलनामा महत्वक्रममा पछि परेको छ, र यसका लागि भएको बैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता पनि मापन गर्न सकिएको छैन । साथै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनाको विकास गर्न, अधिकार उल्लंघनको घटनामा कमी ल्याउन, र उल्लंघनको अवस्थामा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।

यसका साथै व्यापारिक र सेवा चिन्ह दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वचालित पद्धति (Automation System) मा सम्पन्न गर्न विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सहयोगमा सन् २००३ मा स्वचालित पद्धतिको व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा उपयोगमा ल्याउन नसकिएको हुँदा चिन्ह दर्ताको कार्य स्वचालित र Manual दुवै माध्यमबाट गर्ने गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा दर्ता भै स्थापित भएका ट्रेडमार्कहरुसंग हुबहु मिल्ने खालका ट्रेडमार्क पनि दर्ता हुनाले बेला बखतमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था हुन सकेको छैन । व्यापारिक नाम र डोमेन नेम सम्बन्धी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य निकायहरुसंग (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय आदि) आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन । नेपालमा ट्रेडमार्क लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अलग्गै निकायको स्थापना गर्ने भनी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्ने क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको भएतापनि हालसम्म सो दिशामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

नेपालको मौलिक गुण भएका र स्तरीय औद्योगिक तथा कृषिजन्य उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीका विभिन्न औजारहरुको उपयोग गर्न सकिन्छ । भौगोलिक संकेतको प्रयोग र ब्राण्डिङका माध्यमबाट विश्वका धेरै मुलुकहरुले आफ्नो उत्पादनको महत्व र बजारको विस्तार गरेका छन् । वाइन र मदिरालाई त अझ उच्च स्तरको संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुमा गरिएको छ । नेपालमा पनि यस सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरी यहाँको उत्पादनलाई बौद्धिक सम्पत्ति कानूनको माध्यमबाट प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । चिया, कफी, गलैंचा, पश्मिना, स्याउ जस्ता उत्पादनहरुलाई समूह चिन्ह, ब्राण्डिङ र भौगोलिक संकेतको माध्यमबाट अझ बढी प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।

समूह चिन्ह (Collective Mark) चिन्हको सम्बन्धमा नेपालमा २०६७ साल बैशाख २७ गते स्वीकृत भई सोही मितिबाट लागू भएको कलेक्टिभ मार्कको दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ ले यसको संरक्षणको व्यवस्था गरेको भएतापनि सो निर्देशिकाले विधायिकी कानूनको मान्यता प्राप्त गर्न भने बाँकी नै रहेको छ । निकै संक्षिप्त र अपूर्ण रुपमा आएको सो निर्देशिकामा कलेक्टिभ मार्क प्रयोग गर्ने म्याद, कलेक्टिभ मार्कको अवधि, गैरकानूनी रुपमा कलेक्टिभ मार्क प्रयोग गरेमा हुने सजाय, कलेक्टिभ मार्क नवीकरण गराउने कार्यविधि, दस्तूर लगायत अन्य कुराहरु पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा उल्लेख भए सरह हुने व्यवस्था गरिएको भएतापनि कलेक्टिभ मार्क अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने (Licensing) का सम्बन्धमा भने मौन रहेको छ । प्रायः मुलुकमा समूह चिन्हको प्रयोग उक्त चिन्ह दर्ता गराउने संगठित संस्थाको सदस्यहरुबाहेक अन्यले प्रयोग गर्न नसक्ने गरी संरक्षित गरिएको हुन्छ । भौगोलिक सूचक र प्रमाणीकरण चिन्हको दर्ता र प्रयोगका सम्बन्धमा भने हालसम्म पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैन ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा अरुको नाममा (खासगरी विदेशमा) दर्ता भई प्रचलनमा रहेका तर नेपालमा दर्ता नभएका ट्रेडमार्कको नक्कल गरी आवेदन गर्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ । ट्रेडमार्कको दर्ता राज्यक्षेत्रिय अधिकारक्षेत्र (Territorial Jurisdiction) को विषय भएकोले विभागले आफ्नो डाटाबेसमा खोजी गरी सारभूत परीक्षण गरी दावी विरोधका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने गर्दछ । सो क्रममा अन्य मुलुकमा दर्ता भएका ट्रेडमार्कहरुको खोजी, अध्ययन गरी सारभूत परीक्षण गर्न विभागलाई सुविधा र बाध्यता समेत छैन । ऐनको दफा २१ख.मा  विदेशमा दर्ता गरिएको टे«डमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो टे«डमार्कमा निजको नेपालमा हक कायम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएतापनि गलत मनसायले अरुको नाममा विदेशमा दर्ता र प्रचलनमा रहेको ट्रेडमार्कसँग मिल्दोजुल्दो चिन्हको आवेदन गरेमा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने वा दर्ता भैसकेको भएतापनि बदर गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले समस्या उत्पन्न भएको छ । फलस्वरुप, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नेपालमा दर्ता र संरक्षणमा नरहेका ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा पहिला आवेदन गर्नेले वा पहिला प्रचलनमा ल्याउने मध्ये कसले प्राथमिकता पाउने भन्ने विषयमा फरक फरक मुद्दामा फरक फरक निर्णय भै एकरुपता कायम हुन नसकेको पाइन्छ । यस विषयमा अदालतबाट समेत फरक मुद्दामा फरक व्याख्या भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सुमी डिष्टीलरी प्रा.लि. विरुद्ध Guinness United Distillers Vintners Amsterdan Bv पछि  Diageo Bronds SBV कायम भएको) ट्रेडमार्क दर्ता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ‘‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार यदि सन्धिका व्यवस्था र नेपाल कानून बाझिएमा सन्धिको प्रावधान लागू हुन्छ । नेपालले ध्त्इ को सदस्य भएपश्चात मिति २०६३।८।८ मा निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ मार्फत् पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को संशोधन गरी औद्योगिक सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण गर्न प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । ……….. कुनै महासन्धिमा आफ्नो प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी देशको विधायिकाबाट अनुमोदन भएपछि वा कानूनमा व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाबाट राष्ट्र Derogate हुन सक्दैन । ……. ……..दफा १८(३) अनुसार दर्ता भैसकेका ट्रेडमार्कले अरु कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पुग्ने देखेमा विभागले दर्ता बदर गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।’’ (ने.का.प. भाग ५३, अंक ३, २०६८ असार) भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी पहिलो आवेदन भन्दा पनि पहिलो प्रयोग÷प्रचलनलाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने आशयको फैसला भएको पाइन्छ भने मदनप्रसाद लम्साल विरुद्ध रेप्सोना पब्लिकेशन्स प्रा.लि.को मुद्दामा ‘‘नेपालको कानूनले दर्ता भएको ट्रेडमार्कको मात्र सुरक्षा गर्दछ तर उद्योग विभागमा दर्ता नभएको ट्रेडमार्क जतिसुकै लामो अवधिसम्म प्रयोग गरेको भए तापनि केवल प्रयोगको आधारमा मात्र यसको सर्जक वा प्रयोगकर्ताले यस्तो अदर्ता प्रयोग गर्ने एकाधिकारको हक प्राप्त गर्न सक्दैन ।’’ (ने.का.प. भाग ५३, अंक ९, २०६८ पौष) भन्ने व्यहोराको पहिलो दर्तालाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने आशयको फैसला भएको पाइन्छ । यसर्थ स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पहिलो दर्ता वा पहिलो प्रयोग मध्ये कुन ट्रेडमार्कले मान्यता पाउने भन्ने सन्दर्भमा अन्योलको स्थिति सृजना भएको पाइन्छ । प्रचलित ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘‘अरू कसैको टे«डमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा वा सो टे«डमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकेको देखिएमा सो टे«डमार्क दर्ता गरिने छैन’’ भन्ने व्यवस्था र सोही दफाको उपदफा (३) मा रहेको ‘‘उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुनै अवस्था छ भन्ने लागेमा विभागले दर्ता भएको कुनै टे«डमार्कको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ’’ भन्ने व्यवस्थाले मात्र गलत मनसायले आवेदन गरेमा पहिलो आवेदन नै सधै प्रबल नहुने व्याख्या गर्न असुविधा भएकोले यस सम्बन्धमा कमन ल प्रणाली अपनाउने अन्य मुलुकहरुले जस्तै Passing Off सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ ।

पेरिस महासन्धिको धारा टदष्क ले यसका पक्ष मुलकहरुलाई सुपरिचित चिन्ह (Well Known Marks)  हरुको पुनरुत्पादन गरिएको वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने गरी नक्कल गरिएका चिन्हहरु दर्ता गर्न इन्कार गर्न र दर्ता भैसकेको भए पनि बदर गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको र विभिन्न मुलुकहरुले यसका सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्डहरुको आधारमा सुपरिचित चिन्हहरुको विवरण तयार गरी प्रकाशित गर्ने गरेको पाइन्छ । सो महासन्धिको पक्ष मुलुक भएकोले सुपरिचित चिन्हहरुको संरक्षण गर्नु नेपालको दायित्व हुन आउँदछ तर यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा उक्त महासन्धिबाट सृजित दायित्व समेत निर्वाह हुन सकेको पाईंदैन । यसका साथै अन्य मुलुकहरुमा सुपरिचित चिन्हको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेका चिन्हहरु दर्ता हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ ।

नेपाल चिन्हहरुको वर्गीकरण सम्बन्धी नीस सम्झौताको पक्ष हालसम्म नभएतापनि यस सम्झौताले निर्धारण गरे वमोजिम वस्तु र सेवाहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी व्यापार चिन्ह र सेवा चिन्हको दर्ता गर्ने कार्य भने हुँदै आएको छ । नेपालमा केवल वर्गको आधारमा मात्र ट्रेडमार्क दर्ता हुने व्यवस्थाले गर्दा हरेक वर्ग अन्तर्गत पर्ने उपवर्गहरुको आधारमा ट्रेडमार्क दर्ता नहुनाले पनि समस्या उत्पन्न भएकोले आवेदकहरुको छनौटको दायरा साँघुरिएकोले यसतर्फ पनि यथासम्भव छिटो आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा देखिएको अर्को समस्या भनेको व्यापारिक नामको दर्ता गराएपछि वा डोमेन नेम दर्ता गराएपछि सो नामले स्वतः ट्रेडमार्कको रुपमा संरक्षण प्राप्त गर्दछ भन्ने आमसमुदायमा रहेको भ्रम पनि हो । यसर्थ व्यवसायिक नाम वा डोमेन नेमलाई ट्रेडमार्कको रुपमा संरक्षण प्राप्त गर्नका लागि सोलाई ट्रेडमार्कको रुपमा दर्ता गर्नेतर्फ व्यवसायिक जगत समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । प्रचलित कानूनमा “चिन्ह” भन्नाले के कुरालाई जनाउँदछ भनि परिभाषित नगरिएकोले यस अन्तर्गत रंग, आवाज आदि गैरपरम्परागत चिन्हहरु पनि पर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेतर्फ पर्याप्त बहस र व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म दर्ता नगरिएता पनि विभिन्न कम्पनीहरुले रंग र आवाजलाई आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ट्रेडमार्कको रुपमा प्रयोग गरिआएको पाइन्छ । तसर्थ यस्ता गैरपरम्परागत चिन्हको सम्बन्धमा पनि अब बन्ने कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था गरिनु र चिन्हको परिभाषा समेत गरिनु आवश्यक देखिएको छ । विद्यमान कानूनमा टालटुल गरेर वा तदर्थवादी संशोधन गरेर मात्र पनि समस्या समाधान हुने नदेखिएकोले समूह चिन्ह, प्रमाणीकरण चिन्ह र भौगोलिक संकेत लगायतका विषयवस्तुहरु समेत समावेश गरी समग्र ट्रेडमार्क कानूनमा नै आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको छ ।

नेपालमा लगभग आधा शताव्दी पुरानो औद्योगिक सम्पत्ति कानूनको समयसापेक्ष सुधार गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । यसमा परिमार्जन र संशोधन गरिंदा समूह चिन्ह, प्रमाणीकरण चिन्ह र  भौगोलिक सूचकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चिन्हहरुको नयाँ पुस्ताको शुरुवातसंगै TRIPS को प्रावधान लागू गर्ने क्रममा धेरै मुलुकहरुले आफ्नो ट्रेडमार्क कानूनमा संशोधन गरी गैरपरम्परागत चिन्हहरुलाई पनि ट्रेडमार्कको रुपमा लिई चिन्हको परिभाषालाई व्यापक बनाएका छन् । तर हामीकहाँ यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रयास भएको छैन । यसका साथै एकल निवेदनबाट धेरै मुलुकमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सकिने मेड्रिड प्रणालीको सदस्य बन्न पनि ढिला भैसकेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी अलग्गै निकायको स्थापना गरी प्रभावकारी संरक्षण गर्ने कार्य पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

(लेखक : उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव हुनुहुन्छ)