काठमाडौं । चर्को दबावपछि ठेकेदारलाई पोसिँदै आएको आरडिटी परीक्षण रोकिने सहमति भएको छ । सरकारले आरडिटी परीक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आरडिटी परीक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ बुँदे सहमति गर्दै आरडिटी परीक्षण स्थगित गर्न निर्णय गरेको हो । एक महिना अघि कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्दै ‘इनफ इज इनफ’ अभियान सुरू भएको थियो। सर्वसाधारण तथा विज्ञहरु लामो समयदेखि आरडिटी परीक्षण बन्द बन्द गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएक थिए ।
सम्झौता यस्तो छ
१. विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई पाँच दिन क्वारेन्टीनमा राखेपछि मात्रै परिक्षण गरेर निजहरुको ईच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाईन वा होटल क्वारेन्टाईन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाईनमा बस्ने वा राख्ने व्यवस्था गर्ने । होम क्वारेन्टिनको निर्देशिका यसै हप्ता तयार गर्ने ।
२. जोखिममा रहेकाहरूलाई ९लक्षण भएका वा नभएका० राज्यको नीति अनुसार पीसीआर परिक्षणको व्यवस्था गर्न हालको निर्देशिकालाई यसै हप्ता भित्र परिमार्जन गर्ने।
३. कोभिड १९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने।
४. क्वारेन्टीन र होल्डींग सेन्टरमा समयका आधारमा छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्ने।
५. क्वारेन्टीनमा भएकाहरुलाइ अनिवार्य पिसिआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधिरनिर्देशिकामा यसै हप्ता भित्र समावेश गर्ने गराउने ।
६. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलारआदेश बमोजिम परिक्षण तथा क्वारेन्टिन लगाएतका विषयमा हाल जारि निर्देशिका एवं प्रोटोकललाई परिमार्जन गर्ने।
७. अग्रस्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा सुविधाको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हाल भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दै अंगभंग, घाईते लगाएत हुनसक्ने जोखिमका बारेमा ठोस व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लगाईने लांक्षणा र गरिने भेदभावलाई अन्त्य गर्ने।
८. कोभिड १९ को आशंका भएका वा कोभिड १९ संक्रमित सबैको संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको ९मानवधिकार, हिंसा, दुव्र्यवहार वा दवेषभावलगायत हरेक किसिमको विभेदबाट सुरक्षा, उपचार र सार्वजनिक सेवाहरूमा न्यायसंगत पहुँच, गोपनियताको अधिकार लक्षित आवासको अधिकार० कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएका मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुमा सम्बोधनका लागि लेखि पठाउने । कोभिड १९ को खर्च सम्बन्धि विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकहरुका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयलाई र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ता भित्र लेखि पठाउने।
१०. बढ्दो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखि गहन चिकित्सा कक्ष ९आईसीयू० लगायत अस्पताल तथा स्वास्थ्योपचार क्षमतालाई आवाश्यकतानुसार नियमित पूनरावलोकन गर्दै दुरुस्त तयार अवस्थामा राख्ने ।
११. कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तथा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काममा सबै पक्षले सहयोग गर्ने। कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारलाई समुदाय र नागरिकले सहयोग र हातेमालो गर्ने।
१२. सम्झौतामा दस्तखत गरेकै मितिबाट अनसन तोडेको सार्वजनिक गर्ने ।
