काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन सक्ने त्रास बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निजामती सेवा कानुन बनाउन लागिएको भन्दै कर्मचारीलाई अध्यादेशको भयमा नपर्न आग्रह गरेकी छन्।
मन्त्री रावलका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले त्यसमा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कानुन बनाउने सरकारको तयारी छ।
‘जहाँ पनि अध्यादेश, अध्यादेशको कुरा सुन्छु। तर, निजामती कर्मचारीका हकमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको योजना नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। हामी त्यसमा वृहत् छलफल गर्न चाहन्छौँ। दीर्घकालीन महत्त्वको कानुन बनाउन लागेका बेला अध्यादेशको कुरा कहाँबाट आयो?’
सरकारले असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गराएको थियो। विधेयक दर्ता भएको तेस्रो दिन नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि कर्मचारीमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने आशङ्का बढेको हो। यही आशङ्काका बीच ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेको बताइएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा विरोध भइरहेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले पनि सेवा अवधि वा उमेरको सीमाका आधारमा अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले कर्मचारीहरू चिन्तित देखिएका छन्। यही कारण कतिपय कर्मचारीले पेन्सन सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राजीनामा दिइरहेको बताइएको छ।
मन्त्री रावलले भने विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुने र कर्मचारीका जायज सुझावलाई समेटेर कानुनलाई थप परिष्कृत बनाइने बताएकी छन्।
‘अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला चलाइयो, त्यो होइन। निजामती विधेयकमा सदनमा प्रपर छलफल हुन्छ। यो मार्गदर्शक कानुन हो। जायज सुझावलाई लिन्छु नै। अझ परिष्कृत बनाउँछौँ,’ उनले भनिन्।
विधेयकमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने र निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पनि समावेश छन्। तर, एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा अवकाश दिने प्रस्ताव भने विवादित बनेको छ।
मन्त्री रावलले निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढी रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
उनका अनुसार सरकारी संयन्त्रमा दोहोरोपन रहेको र कतिपय संरचना आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसमेत गरेको छ।
‘अहिले कर्मचारीको संख्या धेरै छ। काममा डुप्लिकेसन रहेका कारण कतिपय संयन्त्र पनि आवश्यक छैनन्। हामीले ओएनएम सर्भे पनि गरेका छौँ। यति धेरै कर्मचारी र संयन्त्र हामीलाई चाहिँदैनन्। त्यसैले हामी राइट साइजमा जाँदै छौँ,’ उनले भनिन्।
कर्मचारी प्रशासनमा पुराना कर्मचारी हटाएर युवालाई अवसर दिने उद्देश्यले मात्रै यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको भन्ने व्याख्या पनि सही नभएको उनको भनाइ छ।
केन्द्र सरकार मातहत निजामती सेवामा ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको कर्मचारी संरचना घटाउनुपर्ने सुझाव यसअघि सरकारद्वारा गठित विभिन्न निकाय र संसदीय समितिले पनि दिएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि गत वर्ष भदौ मसान्तमा सचिवहरूको बैठकले सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
मन्त्री रावलले निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित निर्देशन रोक्न सक्ने तटस्थ कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार मन्त्रीहरू अस्थायी जिम्मेवारीमा रहने भए पनि कर्मचारी प्रशासन स्थायी संयन्त्र भएकाले त्यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न आवश्यक छ।
‘ब्युरोक्रेसीमा ठूलो रिफर्म चाहिएको छ। यथास्थितिमा चल्नेवाला छैन। हामी टेम्पोररी हौँ। ब्युरोक्रेसी भनेको पर्मानेन्ट हो। त्यसैले हामीले ब्युरोक्रेसीलाई तटस्थ बनाउन चाहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
मन्त्रीले गर्न नमिल्ने काम गर्न खोजेमा कर्मचारीले कानुनी र तथ्यगत आधार देखाएर रोक्न सक्ने क्षमता प्रशासनमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘कुनै मन्त्रीले एम्बिसस भएर नहुने काम गरौँ भन्छ भने कर्मचारीले हुँदैन भनेर रोक्न सकोस्। यो–यो कारणले हुँदैन भनेर मन्त्रीलाई नाइँ भन्न सक्ने कर्मचारी हुनुपर्छ। यताबाट मिलाऊँ, उताबाट मिलाऊँ भन्ने कर्मचारी हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत कर्मचारीको संरचना, अवकाश प्रणाली र प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार गर्न खोजेको जनाएको छ। तर, प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थालगायतका विषयमा कर्मचारीको चासो र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संसद्मा हुने छलफल महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
