नेपालमा वि.सं. १९९३ सालमा नेपाल–पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क कानूनको नामबाट ट्रेडमार्क सम्बन्धी पहिलो कानून लागू भएको थियो । सो कानूनमा फलाना माल फलानाले बनाएको वा फलानाको माल हो भनी थाहा गराउनालाई लगाएको निस्सालाई “ट्रेडमार्क” भन्दछन् भनि ट्रेडमार्कको परिभाषा गरिएको पाइन्छ । जोसुकै मानिसले ट्रेृडमार्क सरोकारवाला अड्डामा दर्ता गरी रजिष्टर गराउन पाउने र ट्रेडमार्क रजिष्टर गर्दा मो.रु. ५।– देखि ३५।– सम्म सरोकारवाला अड्डाका तजवीजले दस्तूर लिनु भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै अर्काको ट्रेडमार्क कीर्ते गरी व्यवहार गर्नेलाई सरोकारवाला अड्डाको तजवीजले मो.रु. २००।– सम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद गर्ने तथा कीर्ते गरेको ट्रेडमार्क र सो मार्क लाएको मालहरु समेत जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ट्रेडमार्क दर्ताका सम्बन्धमा ट्रेडमार्कको छोटकरी बयान सहित ट्रेडमार्कको धनीको नाम वतन इत्यादि लेखी सरोकारवाला अड्डाले रजिष्टर किताब खडा गरी राख्ने, ट्रेडमार्क गर्न पाउने कुराको दरखास्त परेमा सभापतिबाट ठहराई निकासा दिएकोमा अपिल उजूर नलाग्ने व्यवस्था सो कानूनले गरेको थियो । यस कानूनले ट्रेडमार्क कायम रहने अवधि, नवीकरण आदिका बारेमा केही बोलेको पाइदैंन ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम १९९३ सालमा पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सो ऐनलाई पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले खारेज गरी प्रतिस्थापन ग¥यो जुन ३ पटकको संशोधनका साथ हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ र ट्रेडमार्क संरक्षणको सम्बन्धमा यो नै एकमात्र प्रभावकारी कानूनी औजारको रुपमा रहेको छ । यस ऐनलाई सन् १८८३ को औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी पेरिस महासन्धिको प्रावधान अनुकूल हुनेगरी निर्माण गरिएको थियो । यस ऐनले ट्रेडमार्कको परिभाषा गरी ट्रेडमार्क माथि एकाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, त्यस्तो एकाधिकारको अवधि र उल्लंघनको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले “ट्रेडमार्क” भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आपूmले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिन्ह वा चित्र वा शब्द, चिन्ह र चित्र तिनै कुराको संयोग सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ । कसैले आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको टे«डमार्क उद्योग विभागमा दर्ता गराई सो टे«डमार्क उपर यस ऐनबमोजिमको हक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ट्रेडमार्क अरु कसैले नक्कल गर्न वा आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा प्रयोगको निमित्त लिखित रुपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग गर्न गराउन नहुने र सो गरेमा सम्बन्धित मालवस्तु जफत गरी रु. एक लाख सम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ट्रेडमार्क शुरुमा ७ वर्षका लागि दर्ता गरिने र तत्पश्चात ७÷७ वर्षको अवधिमा जतिपटक पनि नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ट्रेडमार्कका दर्ताका निमित्त दरखास्त परेपछि सो ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी दावी विरोधका लागि मौका दिने र दावी विरोध पर्न आएमा छानवीन गरी दर्ता गर्न उपयुक्त भएमात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नराम्रो असर पर्ने वा अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा वा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता नगरिने र दर्ता भएको भएमा बदर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । वि.सं. १९९३ को कानूनले ट्रेडमार्क उल्लंघनलाई फौजदारी कसूरको रुपमा लिई कैद समेतको व्यवस्था गरेकोमा यस ऐनले भने देवानी कसूरको रुपमा लिएको देखिन्छ ।
कुनै मालसामान वा कुनै प्रकारको सेवासंग सम्बन्धित ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्ता मालसामान वा सेवाका वर्गीकरण गर्न सक्ने र प्रत्येक वर्गमा परेका मालसामान वा सेवाको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न छुट्टा छट्टै दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल चिन्हहरुको वर्गीकरण सम्बन्धी नाइस सम्झौता (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 1957) को पक्ष हालसम्म नभएतापनि यस सम्झौताले निर्धारण गरे वमोजिम वस्तु र सेवाहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी व्यापारिक र सेवा चिन्हको दर्ता गर्ने कार्य भने हुँदै आएको छ ।
दर्ता भएका ट्रेडमार्क, त्यसको नवीकरण तथा दर्ता वदरसम्बन्धी विवरण विभागले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पकाशन गर्न सक्ने र प्रकाशित विवरण उपर कसैको विरोध भएमा विभागमा उजुरी दिन सक्नेछ । विदेशमा दर्ता गरिएका ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता नगरी नेपालमा हक कायम नहुने तर विदेशमा दर्ता भएको ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र संलग्न गरी दर्ताका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरीकन पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल पेरिस महासन्धिको पक्ष मुलुक भएकोले त्यस्ता दर्तावालालाई सो महासन्धि अनुसार ग्राह्यता मितिको सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
ट्रेडमार्क कानून सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुः
यद्यपी हरेक मुलुकहरुले ट्रेडमार्कलाई स्वतन्त्र रुपले दर्ता, प्रशासन र नियमन गर्ने गर्ने गर्दछन्, तर ट्रेडमार्क अंकित वस्तुहरु मुलुकहरुको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर पनि पुग्ने हुँदा यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव रहेको हुन्छ । ट्रेडमार्क लगायतका औद्योगिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संरक्षणको व्यवस्थाका लागि सन् १८८३ मा पेरिस महासन्धि लागू गरियो । यसमा सन् १९०० (ब्रसेल्स), सन् १९११ (वाशिङ्गटन डि.सी.), सन् १२५ (हेग), सन् १९३४ (लण्डन), सन् १९५८ (लिस्बन) र सन् १९६७ (स्टकहोम) मा संशोधन गरियो र सन् १९७९ मा पुनरावलोकन गरी हालको रुपमा रहेको छ ।
पेरिस महासन्धिका प्रावधानहरुः
पेरिस महासन्धि १०० वर्षभन्दा अघि नै अस्तित्वमा आएको हो र प्रायः औद्योगिक मुलुकहरु यसका सदस्यको रुपमा रहेका छन् (केही अपवादहरु बाहेक, जस्तै ताइवान) । यस महासन्धिले सदस्य मुलुकहरुमा ट्रेडमार्क आवेदन दिनका लागि ६ महिनाको समयावधि (Grace Period) ग्राह्यताको रुपमा प्रदान गरेको छ, जुन समयावधिभित्र अन्य सदस्य मुलुकहरुमा पनि आवेदन गर्न सकिन्छ । यस्तो समय ट्रेडमार्कको लागि सदस्य मुलुकमा प्रथम पटक आवेदन दिएको मितिबाट शुरु हुन्छ । विश्वका प्रायः मुलुकहरु यसका सदस्य भएकाले उत्पत्तिको मुलुकमा ट्रेडमार्कको आवेदन गरेपछि उल्लेखित समयावधिभित्र अन्य सदस्य मुलुकहरुमा आवेदन दिँदा सोही मितिमा आवेदन गरे सरह मानिन्छ ।
विश्वका बहुसंख्यक मुलुकहरु यस महासन्धिको पक्ष बनेका छन् । पेरिस महासन्धिको संशोधनका लागि सुपर मेजोरिटी (तीन चौथाई, पाँचखण्डको चार खण्ड आदि) आवश्यक पर्ने भएकोले WIPO को Trademark Registration Treaty– TRT बढी अद्यावधिक रहेको मानिन्छ । सन् १९७३ को TRT सन् १९८० को फरवरीदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैगरी, चिन्हहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सम्झौता (The Madrid Agreement concerning the International Registrarion of Marks, 1891) र सो सम्बन्धी उपलेख (Protocal Relating to the Madrid Agreement, 1989) ले एकल निवेदनका आधारमा सो सम्झौता वा उपलेखका केही वा सबै पक्ष राष्ट्रहरुमा ट्रेडमार्कको संरक्षणका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । व्यापारिक तथा सेवा चिन्हको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता र संरक्षणका लागि सन् १९९४ मा Trademark Law Treaty को माध्यमबाट थप व्यवस्थाहरु समेत गरिएको पाइन्छ । यस्तै, International (Nice) Classification of Goods and Services अन्तर्गत विभिन्न वस्तु र सेवाका ट्रेडमार्कका लागि ४५ वटा वर्ग निर्धारण गरिएको छ । (१–३४ः वस्तु, ३५–४५ः सेवा) । यसबाट कुन वस्तु वा सेवालाई विश्वव्यापी रुपमा कुन वर्गमा राख्ने भन्ने आधार तयार भएको छ, जसबाट ट्रेडमार्कको संरक्षणमा व्यवहारिक सहजता पनि उत्पन्न भएको छ ।
WIPO अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरुले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भएतापनि यस अन्तर्गत विवाद समाधानको संयन्त्रको व्यवस्था नभएकाले उल्लेखित सन्धि, सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भएको महसूस गरी सन् १९९५ मा स्थापित विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा प्रभावकारी विवाद समाधान संयन्त्र सहितको व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (Agreement on Trade Related Aspects of Intullectual Property Rights –TRIPS) लाई समावेश गरियो । त्च्क्ष्एक् ले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । यस सम्झौताले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि न्यूनतम मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ, जुन मापदण्डभन्दा तल नहुने गरी प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले राष्ट्रिय कानून निर्माण गरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो मापदण्डभन्दा उच्च स्तरको संरक्षण प्रदान गर्नमा भने यसले रोक लगाएको छैन । यस सम्झौतामा ट्रेडमार्क संरक्षणका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
ट्रेडमार्कको दर्ताः
ट्रेडमार्क प्रयोग गर्नु अघि दर्ता गर्नु अनिवार्य नै त हुँदैन तर दर्ताबाट प्राप्त हुने फाइदा महत्वपूर्ण भएकाले दर्ता गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । दर्ताले चिन्हको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ र प्रतिस्पर्धीहरुलाई यसको बारेमा जानकारी हुन्छ । यसका साथै दर्ताको आधारमा चिन्ह प्रयोगका लागि एकाधिकार प्राप्त हुन्छ र विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वामित्व प्रमाणित गर्न सहज हुन्छ । यसका साथै एक मुलुकमा भएको दर्ता अर्को मुलुकमा चिन्ह दर्ता गर्नका लागि पनि आधारको रुपमा उपयोग हुन्छ । आधुनिक विधिशास्त्रले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि अन्य भौतिक सम्पत्ति सरह नै मानेको हुँदा ट्रेडमार्क संग सम्बन्धित साम्पत्तिक अधिकारलाई ट्रेडमार्क कार्यालयमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेर संरक्षित गर्न सकिन्छ (साथै केही मुलुकहरुमा ट्रेडमार्कको प्रयोगको आधारमा पनि संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ) । केही मुलुकहरुमा ट्रेडमार्क अधिकार उपरोक्त मध्ये कुनै वा दुवै माध्यमबाट संरक्षित हुनसक्दछ । केही मुलुकहरुमा भने प्रयोगको आधारबाट स्थापित भएको ट्रेडमार्कलाई मान्यता प्रदान गरिंदैन, जसले गर्दा ट्रेडमार्कको उल्लंघन भएको स्थितिमा सोको उपचार सीमित हुन सक्दछ । किनकी, विवादको स्थितिमा First to use भन्दा First to File लाई मान्यता प्रदान गरिन्छ । जर्मनीजस्ता केही मुलुकहरुमा बजारमा सोही वर्गको उत्पादनको ४० प्रतिशत वा बढी हिस्सा ओगटेको स्थितिमा मात्र दर्ता विनाको ट्रेडमार्कले संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दछ ।
ट्रेडमार्क दर्ताका लागि सम्बन्धित मुलुकको ट्रेडमार्क कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन दिनुपर्दछ । आवेदनमा सामान्यतया आवेदकको नाम, ठेगाना, ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न खोजिएको वस्तु वा सेवाको वर्ग, वस्तु वा सेवाको सूची र ट्रेडमार्कको नमूना समेत संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यापारिक र सेवा चिन्ह दर्ताको अवस्थामा संरक्षणको अवधि मुलुक अनुसार फरक फरक हुन्छ तर त्यस्तो संरक्षण अवधिको म्याद सकिएपनि लाग्ने शुल्क तिरेर जति पटक पनि नवीकरण गराउन सकिन्छ । (नेपालमा सात÷सात वर्षमा नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।)
ट्रेडमार्कको अधिकार प्रादेशिक रुपमा संरक्षित हुन्छ, अर्थात जुन मुलुकमा दर्ता भएको छ, सो मुलुकमा मात्र यसलार्य संरक्षण प्राप्त हुन्छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ट्रेडमार्कको संरक्षणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क प्रणाली पनि छन्, जसको माध्यमबाट एकभन्दा बढी मुलुकमा ट्रेडमार्कको संरक्षण प्राप्त हुनसक्दछ ।
दर्ता नहुने ट्रेडमार्कहरुः
हरेक मुलुकको ट्रेडमार्क कानूनमा कस्ता प्रकृतिका ट्रेडमार्कहरु दर्ता नहुने भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर सामान्यतया देहायका प्रकृतिका ट्रेडमार्कहरु दर्ता नगर्ने सामान्य प्रचलन रहेको छ ः
अरुको ट्रेडमार्कसंग हुबहु मिल्ने तथा ग्राहकहरुलाई द्धिविधा पार्ने खालका ट्रेडमार्कहरु दर्ता हुँदैनन् । कुनै मुलुकमा दर्ता अघि नै परीक्षण गर्ने गरिन्छ भने कुनै मुलुकमा ट्रेडमार्क प्रकाशन गरी दावी विरोधको सूचना प्रकाशित गर्ने गरिन्छ ।
क्रमशः…..
(लेखक : उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव हुनुहुन्छ)
